वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Lok Sabha लोकसभेच्या चर्चेच्या पहिल्या टप्प्यात निलंबित करण्यात आलेल्या आठ खासदारांवरील निलंबन मंगळवारी मागे घेण्यात आले. या आठ खासदारांमध्ये काँग्रेसचे सात आणि डाव्या पक्षाचे एक खासदार होते. त्यांना ४ फेब्रुवारी रोजी संपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी लोकसभेतून निलंबित करण्यात आले होते.Lok Sabha
जेव्हा राहुल गांधी सभागृहात पूर्व लडाखमधील २०२० च्या भारत-चीन सीमा तणावाचा उल्लेख करत होते, तेव्हा झालेल्या गदारोळात अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी यांच्या खुर्चीच्या दिशेने कागदपत्रे फेकल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता.Lok Sabha
काँग्रेसचे खासदार के. सुरेश यांच्यासह तीन खासदारांनी निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला. त्यानंतर तो आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. यापूर्वी, सपाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी त्याला पाठिंबा दिला होता. यादव म्हणाले की, सत्ताधारी पक्षानेही सभागृहाच्या शिस्तीचा आदर केला पाहिजे. त्यांनी भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांना याची विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन केले. यानंतर, सत्ताधारी पक्षाने सभागृहात गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सदस्यांना सांगितले, “फलक आणि एआय-निर्मित प्रतिमा प्रदर्शित करू नका.”
भाजप खासदारांवर भडकले होते खासदार सय्यद, म्हणाले होते- इस्रायल तुमची पितृभूमी असेल, माझी नाही
सोमवारी लोकसभेत श्रीनगरचे खासदार आगा सय्यद रुहुल्लाह मेहदी इराण-इस्रायल युद्धात मरण पावलेल्या लोकांना श्रद्धांजली वाहत होते. याच दरम्यान भाजप खासदारांनी इराणला जा अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली. यावर आगा सय्यद भडकले.
आगा म्हणाले- मी इराणला का जाऊ? मी इस्रायलचा निषेध करत आहे, तुम्हाला का त्रास होत आहे? इस्रायलला तुम्ही तुमची पितृभूमी बनवले असेल, तुमचे पिताश्री बनवले असेल, आमचे नाही.
Lok Sabha Revokes Suspension of 8 Opposition MPs; Speaker Warns Against AI Posters VIDEOS
महत्वाच्या बातम्या
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी – एकनाथ शिंदे भेटीवरून नुसती पतंगबाजी; पण खरा राजकीय भूकंप अशा उघड भेटीतून घडतो का??
- ndia-US : भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करार पुढे ढकलला; आता नवीन टॅरिफ स्ट्रक्चर तयार झाल्यानंतरच होणार
- ममता बॅनर्जींचे तृणमूळ काँग्रेसकडून एका झटक्यात सर्व उमेदवार जाहीर; पण स्वतः मात्र नंदीग्राम मधून लढायला घाबरल्या!!
- Kejriwal & Sisodia : केजरीवाल-सिसोदिया यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; मद्य धोरण प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या समन्सला आव्हान