• Download App
    Lok Sabha भारतातील पहिल्या सहकारी विद्यापीठाला लोकसभेची मंजुरी

    Lok Sabha : भारतातील पहिल्या सहकारी विद्यापीठाला लोकसभेची मंजुरी

    Lok Sabha

    दरवर्षी आठ लाख प्रशिक्षित व्यावसायिक निर्माण होतील


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : Lok Sabha  देशातील प्रशिक्षित कामगारांच्या मदतीने सहकारी चळवळीला गती देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. लोकसभेत चर्चेनंतर आवाजी मतदानाने त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयक मंजूर झाले.Lok Sabha

    सहकार मंत्री अमित शहा म्हणाले की, विद्यापीठाच्या माध्यमातून दरवर्षी सहकार क्षेत्रात आठ लाख प्रशिक्षित व्यावसायिक तयार केले जातील. हे देशातील पहिले सहकारी विद्यापीठ असेल, जे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पुढे घेऊन जाईल. स्वयंरोजगार आणि लघु उद्योजकतेच्या विकासासह, नवोपक्रमाचे नवीन मानक स्थापित केले जातील.

    लोकसभेत या विधेयकावर तीन तास चर्चा झाली. नंतर उत्तर देताना, अमित शहा यांनी विद्यापीठाची उपयुक्तता आणि कार्यपद्धती सविस्तरपणे सांगितली. त्याचे नाव त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ का ठेवले आहे हे देखील स्पष्ट केले.



    विद्यापीठाच्या स्वरूपाचे स्पष्टीकरण देताना सहकार मंत्री म्हणाले की, हे कॅम्पस गुजरातमध्ये असेल, परंतु देशभरातील सहकारी संस्था त्याच्याशी संलग्न असतील. पहिल्या वर्षीच प्रत्येक जिल्ह्यात महाविद्यालये आणि शाळा उघडल्या जातील. नवीन शिक्षण धोरणाच्या मानकांनुसार दहावी आणि बारावीसाठी अभ्यासक्रम असतील. हा अभ्यासक्रम अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी देखील तयार करण्यात आला आहे. याशिवाय, ई-लर्निंग अभ्यासक्रमांचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश केला जाईल.

    हे देशातील पहिले विद्यापीठ आहे जे सहकार्याला समर्पित आहे.

    अमित शहा म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर, हे देशातील सहकारी संस्थांना समर्पित पहिले विद्यापीठ असेल, जिथे दरवर्षी आठ लाखांहून अधिक तरुणांसाठी पदवी, पदविका आणि पीए अभ्यासक्रम चालवले जातील. सहकारमंत्र्यांनी विद्यापीठाची गरजही स्पष्ट केली.

    Lok Sabha approves Indias first cooperative university

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही