ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेले निकष महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारने पाळले नाहीत एम्पिरिकल डेटा ट्रिपल टेस्टही पूर्ण केली नाही त्यामुळे महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारला सुप्रीम कोर्टाने धक्का दिला, पण मध्य प्रदेशच्या भाजपा सरकारने यातून धडा घेत एम्पेरिकल डेटा तयार करून सुप्रीम कोर्टाला सादर केल्यानंतर आज सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेशातल्या ओबीसी आरक्षण मंजूर केले. Leaders of Mahavikas Aghadi “jump” over Supreme Court decision on Madhya Pradesh; But in reality Maharashtra lacks
– सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय येताच “जितं मया” असे म्हणून महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी “उड्या” मारायला सुरुवात केली आहे. जणू काही हा विजय आपलाच आहे, असा आव त्यांनी आणला आहे. पण प्रत्यक्षात मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या निकषानुसार एम्पिरिकल डेटा दिला. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली. म्हणून ओबीसी आरक्षण त्या राज्यात मंजूर झाले. या वस्तुस्थितीकडे महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडीचे नेते दुर्लक्ष करून फक्त “उड्या” मारताना दिसत आहेत. या उड्या अर्थातच “राजकीय” आहेत.
- या संदर्भात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र सरकारचे मुद्देसुद वाभाडे काढले आहेत. मध्य प्रदेशच्या भाजप सरकारने नेमके काय केले?? आणि महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने नेमक्या कोणत्या उणिवा ठेवल्या??, यावर देवेंद्र फडणवीसांनी नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण संदर्भातले सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.
- मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सोबतच 50 % जास्त आरक्षण नसावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
- यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. पण त्यानंतर शिवराज सिंह चौहान सरकारने कोर्टात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
- मध्य प्रदेशाबाबत दिलेल्या निकालाचं महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांनी “कौतुक” करून मध्य प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रालाही न्याय मिळेल आणि आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होतील, असा दावा महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी व्यक्त केला आहे.
- पण विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या उणीवांवर नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे.
- महाविकास आघाडीच्या सरकारने नुसती चाल-ढकल केली. ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत वर्षभर केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले. त्यानंतर कमिशन तयार केले पण त्याला पैसे दिले नाहीत. तसेच सुप्रीम कोर्टात थातूर-मातूर अहवाल सादर करत स्वत:चे हसू करून घेतले. संबंधित अहवालावर सही नव्हती, तारीख नव्हती आणि डेटाही नव्हता.
- महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात महाविकास आघाडीच्या सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या केली आहे.
- महाराष्ट्रानंतर सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेशबाबतही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा निकाल दिला होता. पण मध्य प्रदेश सरकारने या निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी समर्पित कमिशन तयार केले. या कमिशनने मध्य प्रदेशात जिल्हानिहाय प्रत्येक स्थानिक प्रशासनामार्फत डेटा तयार केला. तो सुप्रीम कोर्टात सादर केला म्हणून त्यांना ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास परवानगी मिळाली.
- महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या सरकारने फक्त राजकारण केले. मंत्री भाषणे करत राहिले, मोर्चे काढत राहिले, मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये लक्षही घातले नाही. त्यामुळे आज मध्य प्रदेशला परवानगी मिळाली. पण महाराष्ट्राचा अजूनही एम्पेरिकल डेटा तयार झालेला नाही. याची जबाबदारी घेऊन सरकारमधील मंत्र्यांची आहे. ती त्यांनी नीट पार पाडली नाही, ही वस्तुस्थिती डाचक असली तरी ती नाकारता येणार नाही.
Leaders of Mahavikas Aghadi “jump” over Supreme Court decision on Madhya Pradesh; But in reality Maharashtra lacks
हत्वाच्या बातम्या