• Download App
    प्रफुल्ल पटेल यांच्या निर्णयांनी लक्षद्वीप धुमसू लागले, सर्वच राजकीय नेत्यांचा आक्षेप|Lax deep people are against Praffula Khoda

    प्रफुल्ल पटेल यांच्या निर्णयांनी लक्षद्वीप धुमसू लागले, सर्वच राजकीय नेत्यांचा आक्षेप

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले लक्षद्विपचे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांनी मागील काही दिवसांमध्ये त्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे मुस्लिमांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून आता सर्वच राजकीय पक्ष त्यांच्याविरोधात एकवटल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. लक्षद्वीपमध्ये ९५ टक्के जनता मुस्लिम आहे.Lax deep people are against Praffula Khoda

    प्रफुल्ल पटेल यांनी मागील वर्षी ५ डिसेंबर रोजी लक्षद्वीपचे प्रशासक म्हणून सूत्रे स्वीकारली होती. तत्कालीन प्रशासक दिनेश शर्मा यांच्या मृत्यूमुळे त्यांच्याकडे हे पद सोपविण्यात आले होते.



    नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना पटेल हे गृह राज्यमंत्री होते. सोहराबुद्दिन चकमक प्रकरणात अमित शहा यांना तडीपार केल्यानंतर प्रफुल्ल पटेल हे गृह राज्यमंत्री बनले होते.

    पटेल यांनी गोमांसापासून तयार केलेल्या पदार्थांवर बंदी घालण्याबरोबरच किनारी भागामध्ये मच्छीमारांनी उभारलेले शेडपण तोडून टाकले होते. तसेच मद्यसेवनावरील निर्बंधही त्यांनी मागे घेतल्याने नव्या वादाला सुरुवात झाली होती.

    प्रशासकीय सुधारणांच्या नावाखाली तसेच या भागात पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. या व्यतिरिक्त पटेल यांनी शाळांमधील माध्यान्ह भोजन आणि वसतिगृहांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या भोजनातून मांसाहारी पदार्थ रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.

    पटेल यांच्या या निर्णयांना येथील स्थानिक राजकीय पक्षांनी जोरदार विरोध केला होता. पटेल यांना तातडीने माघारी बोलवा, अशी मागणीही हे नेते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे करणार आहेत.

    Lax deep people are against Praffula Khoda

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही

    Cotton : कापड व्यापारी 31 डिसेंबरपर्यंत टॅरिफमुक्त कापूस आयात करू शकतील; वस्त्रोद्योग क्षेत्राला 50% अमेरिकन टॅरिफपासून वाचवण्याचा निर्णय