वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Central Goverment केंद्र सरकार नोकरीसाठी परदेशात जाण्याचे नियम अधिक कडक करत आहे. परराष्ट्र मंत्रालय एक नवीन कायदा करत आहे. विधेयकाचा मसुदा लवकरच प्रसिद्ध केला जाईल. जनता आणि तज्ज्ञांचे मत घेतल्यानंतर ते संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर केले जाईल. अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे गेलेल्या भारतीयांना हद्दपार केल्यानंतर ही प्रक्रिया वेगवान झाली आहे.Central Goverment
हा नवीन कायदा १९८३ च्या इमिग्रेशन कायद्याची जागा घेईल. त्याचे नाव इमिग्रेशन, ओव्हरसीज मोबिलिटी, फॅसिलिटेशन अँड वेल्फेअर बिल असेल. नोकरीव्यतिरिक्त, शिक्षण आणि व्यवसायासाठी परदेशात जाणाऱ्यांच्या समस्या आणि समस्यांचाही त्यात समावेश आहे.
यामध्ये, भरती एजन्सींच्या बेकायदेशीर कृतींना गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवले जाईल. आता, नोंदणी रद्द करणे किंवा काळ्या यादीत टाकणे यासारख्या कारवाई केल्या जाणार नाहीत. परदेशात नोकरी देण्याच्या बहाण्याने भारतीयांना फसवल्यास ५ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ ते १० लाख रुपयांचा दंड अशी तरतूद असेल.
२०२४ पर्यंत देशात ३०९४ नोंदणीकृत नसलेले एजंट
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत, देशात ३,०९४ नोंदणीकृत नसलेले एजंट ओळखले गेले होते. कामासाठी परदेशात जाणाऱ्यांसाठी घोषणापत्र अनिवार्य केले जाऊ शकते. यामुळे परदेशात असलेल्या भारतीयांच्या संख्येचा अचूक डेटा राखण्यास मदत होईल.
जुन्या कायद्यात परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्यांचे प्रश्न समाविष्ट नव्हते. नवीन विधेयकात खोटी आश्वासने देऊन विद्यार्थ्यांना परदेशात पाठवणाऱ्या एजंटांवरही कारवाई केली जाईल. विधेयकाला बळकटी देण्यासाठी, ज्या राज्यांमधून मोठ्या संख्येने लोक नोकरीसाठी परदेशात जातात त्या राज्यांचे मत घेतले जाईल. हा मसुदा भारतीय वंशाच्या लोकांमध्ये काम करणाऱ्या संस्थांनाही पाठवला जाईल.
Law to be enacted soon for working abroad; 10 years’ imprisonment possible for violation
महत्वाच्या बातम्या
- Pakistan-China border : पाकिस्तान अन् चीन सीमेवरील घुसखोरी, तस्करी रोखली जाणार
- Bangladeshi : बांगलादेशी कट्टरवाद्यांनी आणखी एका हिंदू नेत्याची केली हत्या
- Goldie Brar : गोल्डी ब्रारने भाजपचे माजी खासदाराकडे मागितला पाच कोटींचा प्रोटेक्शन मनी
- UPI transactions : दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI व्यवहारांवर GST लादण्याची कोणतीही योजना नाही