• Download App
    G20 शिखर परिषदेत भारत-मध्य-पूर्व-युरोप कॉरिडॉरचा शुभारंभ! Launch of India Middle East Europe Corridor at G20 Summit

    G20 शिखर परिषदेत भारत-मध्य-पूर्व-युरोप कॉरिडॉरचा शुभारंभ!

    पंतप्रधान मोदी म्हणाले या पावलाने आम्ही विकसित भारताचा मजबूत पाया रचत आहोत.

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली G20 शिखर परिषदेच्या पहिल्या  दिवशी दोन सत्रे पूर्ण झाली. या दोन्ही सत्रांमध्ये भारताने अनेक महत्त्वाच्या करारांवर जगाला एकत्र आणले आहे. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, सर्व क्षेत्रांशी संपर्क वाढवणे ही भारताची प्रमुख प्राथमिकता आहे. यामुळे तुमचा आत्मविश्वासही वाढतो. Launch of India Middle East Europe Corridor at G20 Summit

    G20 शिखर परिषदेच्या दुसऱ्या सत्रानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्यासोबत भारत-मध्य-पूर्व-युरोप कॉरिडॉर आणि जागतिक पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूकीसाठी भागीदारी कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भूषवले. या काळात भारत-मध्य-पूर्व-युरोप कॉरिडॉर नवी दिल्ली येथून सुरू करण्यात आला.

    यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, माझे मित्र राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यासमवेत या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भूषवताना मला खूप आनंद होत आहे. आज आपण सर्वांनी एक महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक करार संपन्न होत असल्याचे पाहिले आहे. आगामी काळात पश्चिम आशिया आणि युरोपमधील आर्थिक एकात्मतेसाठी भारत हे प्रभावी माध्यम असेल. यामुळे जगभरातील कनेक्टिव्हिटी आणि विकासाला शाश्वत दिशा मिळेल.

    मोदी पुढे म्हणाले की, आज आपण ऐतिहासिक करार झाल्याचे पाहिले आहे. मजबूत कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधा हा मानवी सभ्यतेचा मूलभूत पाया आहे. भारताने आपल्या विकासाच्या प्रवासात याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. मोदी म्हणाले की, या पावलाने आम्ही विकसित भारताचा मजबूत पाया रचत आहोत.

    Launch of India Middle East Europe Corridor at G20 Summit

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही