• Download App
    ‘’उत्तराखंडमध्ये 'लँड जिहाद' आणि 'मझार जिहाद' खपवून घेणार नाही’’ – पुष्करसिंह धामींचा इशारा! Land Jihad and Mazar Jihad will not be tolerated in Uttarakhand  Pushkarsing Dhami warning

    ‘’उत्तराखंडमध्ये ‘लँड जिहाद’ आणि ‘मझार जिहाद’ खपवून घेणार नाही’’ – पुष्करसिंह धामींचा इशारा!

    ‘’आम्ही अशा एक हजार जागा शोधल्या आहेत आणि ते अतिक्रमण काढण्यास सुरुवातही केली आहे. ’’ असंही सांगितले आहे.

    विशेष प्रतिनिधी 

    देहरादून : उत्तराखंड सरकारने मझारी आणि जमिनींवरील बेकायदेशीर अतिक्रमण विरोधात कडक भूमिका घेतली आहे. उत्तराखंडमध्ये लँड जिहाद अजिबात चालणार नाही, असे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी स्पष्ट केले आहे. Land Jihad and Mazar Jihad will not be tolerated in Uttarakhand  Pushkarsing Dhami warning

    राज्यभरात मझारी बांधून अतिक्रमण झालेल्या जमिनी मोकळ्या केल्या जातील, असेही ते म्हणाले आहेत. हे प्रकार अजिबात चालणार नाही, सरकार कारवाई करत असून अशा जमिनी मोकळ्या करूनच राहील. आम्ही ‘लँड जिहाद’ आणि ‘मझार जिहाद’ला अजिबात परवानगी देणार नाही.

    ऋषिकेशमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, गंगेच्या आसपास, गंगेच्या काठावर अनेक ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. उत्तराखंडमध्ये ‘लँड जिहाद’ आणि ‘मझार जिहाद’ अजिबात होऊ देणार नाही, असे आम्ही ठरवले आहे. आम्ही अशा १ हजार जागा शोधल्या आहेत जिथे अशाप्रकारे अतिक्रमण झाले आहे. आम्ही ते अतिक्रमण काढण्यास सुरुवात केली.

    समान नागरी संहितेसाठी समितीची स्थापना –

    उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी हरिद्वार येथील सद्भावना संमेलन आणि राष्ट्रीय एकात्मता शिबिरात सांगितले की, समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी आम्ही एक समिती स्थापन केली आहे, मसुदा काही महिन्यांत तयार होईल. उत्तराखंड हे असे राज्य असेल जिथे सर्व धर्म, पंथ, समुदाय, जातीसाठी समान कायदा असेल.

    Land Jihad and Mazar Jihad will not be tolerated in Uttarakhand  Pushkarsing Dhamis warning

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य