• Download App
    कोचीतून कार्यालये हलविण्याचे लक्षद्वीप प्रशासनाचे आदेश|Lakshadweep administration orders relocation of offices from Kochi

    कोचीतून कार्यालये हलविण्याचे लक्षद्वीप प्रशासनाचे आदेश

    विशेष प्रतिनिधी

    कोची : कोचीतून आपली कार्यालये हलविण्याचे आदेश लक्षद्वीप प्रशासनाने दिले आहेत. लक्षद्वीप प्रशासनाने कोची येथील शिक्षण विभागातील अधिकाºयांना बेटावर परत येण्याचे आदेश दिले आहेत. लेखापाल, एक स्टेनोग्राफर, दोन कारकुनी कर्मचारी आणि एक एमएसई समाविष्ट असलेल्या अधिकाऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे.Lakshadweep administration orders relocation of offices from Kochi

    लक्षद्वीप प्रशासनाने शुक्रवारी कोची येथील शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना बेटांवर परतण्याचे आदेश दिले आहेत. लक्षद्वीप प्रशासनाच्या शिक्षण संचालनालयाने कोची येथील शिक्षणाधिकाऱ्यांना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, फर्निचर आणि आपल्या पाच कर्मचाºयांच्या फायली यासारख्या कार्यालयीन साहित्यासह कोची येथून लक्षद्विपला येण्यास सांगितले आहे.



    लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल पीपी यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. केरळमधील विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या बेटांवरील सुमारे चार हजार विद्यार्थ्यांवर याचा विपरित परिणाम होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

    त्याचबरोबर या या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. फैजल यांनी या कारवाईला वाईट कृती आहे, असे म्हटले. लक्षद्विपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी लोकप्रतिनिधी किंवा लक्षद्वीप जिल्हा पंचायतीच्या शिक्षणावरील स्थायी समितीशी चर्चा न करता एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

    प्रफुल्ल खोडा पटेल यांच्या सुधारणांविरोधात मागील महिन्यापासून येथील रहिवासी निषेध करत आहेत. आंंदोलनाचा मार्गही स्वीकारला आहे. येथील स्थानिक लोकांना विचारात न घेता निर्णय घेतले जात असल्याचा येथील रहिवाशांचा आरोपआहे. सेव्ह लक्षद्वीप फोरमच्या (एसएलएफ) वतीने सांगण्यात आले की, प्रशासन जोपर्यंत उपाययोजना मागे घेत नाही तोपर्यंत निषेध सुरूच राहणार आहे.

    Lakshadweep administration orders relocation of offices from Kochi

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य