• Download App
    ऑक्सिजन, औषधांचा तुटवडा ; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस ; कोरोनाविरोधी लढ्याच्या तयारीची माहिती देण्याचा आदेश Lack of oxygen, drugs; Supreme Court notice to Center; Order to report preparations for the fight against the Corona

    ऑक्सिजन, औषधांचा तुटवडा ; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस ; कोरोनाविरोधी लढ्याच्या तयारीची माहिती देण्याचा आदेश

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : कोरोनाशी लढताना ऑक्सिजन, औषधे तसंच इतर सामग्रीच्या पुरवठ्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच कोरोनाशी लढण्यासाठी राष्ट्रीयस्तरावर केलेल्या तयारीची माहिती देण्यासही सांगितलं आहे. यामध्ये लसीकरणाचाही समावेश आहे. Lack of oxygen, drugs; Supreme Court notice to Center; Order to report preparations for the fight against the Corona

    सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने कोरोनाच्या तयारीसंबंधी सहा राज्यांमधील उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असल्याची दखल घेतली. दिल्ली, महाराष्ट्र, सिक्कीम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशाचा त्यात समावेश आहे. “ते चांगल्या हितासाठी कार्यक्षेत्र वापरत आहेत. परंतु यामुळे संभ्रम निर्माण होत आहे,” असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं.



    चार मुद्द्यांवर केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. ऑक्सिजनचा पुरवठा, महत्वाच्या औषधांचा पुरवठा, लसीकरणाची पद्धत आणि लॉकडाउन जाहीर करण्याचा अधिकार यासंबंधी केंद्राला विचारले आहे. दरम्यान, हरिश साळवे यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

    सरन्यायाधीशांनी यावेळी लॉकडाउन जाहीर करण्याचा अधिकार राज्यांकडे असावा आणि न्यायालयांनी यावरुन मत प्रदर्शित करु नये, असे सांगितलं. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील पाच राज्यांमध्ये लॉकडाउन जाहीर करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

    Lack of oxygen, drugs; Supreme Court notice to Center; Order to report preparations for the fight against the Corona

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य