विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : भारतासारख्या खंडप्राय देशात सतत निवडणुकांचा मौसम असल्याने निर्णय प्रक्रिया आणि विकास कामांमध्ये अडथळे येतात त्या पार्श्वभूमीवर देशात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका घ्याव्यात की नाही या विषयावर नेमलेल्या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने त्याविषयी सकारात्मक शिफारशी करणारा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आज सादर केला.Kovind panel recommends simultaneous polls to Lok Sabha and Assemblies, followed by local bodies
तब्बल 18626 पानांच्या या अहवालात भारतीय लोकशाही निवडणूक पद्धती, तिचे कायदे, या कायद्यांची वैशिष्ट्ये, त्यातल्या त्रुटी याचा सविस्तर आढावा घेऊन रामनाथ कोविंद समितीने देशात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा आणि त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे. तिची कार्यपद्धती देखील स्वतंत्रपणे सुचविली आहे. हा अहवाल कोविंद समितीच्या वेबसाईटवर प्रकाशित केला आहे.
– “एक राष्ट्र एक निवडणूक” या उच्चस्तरीय समितीने गुरुवारी लोकसभा निवडणुका घेण्याची शिफारस केली. पहिली पायरी म्हणून लोकसभा आणि राज्य विधानसभा एकत्र, महापालिका आणि पंचायत निवडणुका नंतर घेण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या मुदती समक्रमित करण्यासाठी म्हणजेच त्यामध्ये समन्वय आणण्यासाठी समितीने राज्यघटनेत एक नवीन कलम, कलम 82 A जोडण्याची शिफारस केली आहे.
सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभांच्या कार्यकाळ एकाच वेळी अधिसूचित केला जाईल. तो 5 वर्षांचा असेल 5 वर्षांनी लोकसभेची मुदत संपेल. त्या कालावधीत सरकारवरचा अविश्वास प्रस्ताव, त्रिशंकू लोकसभा किंवा विधानसभा किंवा अन्य कुठल्याही कारणामुळे लोकसभा अथवा विधानसभा विसर्जित करावी लागली, तर फक्त उर्वरित कालावधीसाठीच विधानसभा अथवा लोकसभेची निवडणूक घेतली जाईल. याचा सरळ अर्थ असा की मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागल्या, तरी लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत वाढणार नाही. मध्यावधी निवडणुकांच्या नंतरची 5 वर्षे असे तिचे मोजमाप होणार नाही.
– राज्य निवडणूक आयोगांशी सल्लामसलत करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकच मतदार यादी आणि एकल मतदारांचे फोटो ओळखपत्र (EPIC) तयार करण्यास सक्षम करण्यासाठी घटनेच्या कलम 325 मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
– नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका इतरांसोबत एकाच वेळी घेता याव्यात यासाठी समितीने कलम 324A ची शिफारस केली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका सार्वत्रिक निवडणुकांसोबत एकत्र घेतल्या जाव्यात यासाठी संसद कायदा करू शकते.
– देशात निवडणुकांमध्ये संलग्नता यावी सतत निवडणुकांचे वातावरण राहून आचारसंहिता अथवा अन्य कुठल्याही कारणासाठी निर्णय प्रक्रियेत अडथळा उत्पन्न होऊ नये विकास कामांचा वेग कमी होऊ नये म्हणून लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
Kovind panel recommends simultaneous polls to Lok Sabha and Assemblies, followed by local bodies
महत्वाच्या बातम्या
- खरगे म्हणाले- काँग्रेसकडे खर्च करण्यासाठी पैसे नाहीत; खाती गोठवली जात आहे, निष्पक्ष निवडणुका कशा होणार?
- अखंड भारताच्या फाळणीच्या वेळी छळ झालेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी, खिश्चनांच्या नागरिकतेसाठी CAA आणला!!
- 4 माजी मुख्यमंत्री लोकसभेला उतरवणे भाजपला गेले “सोपे”; पण 2 माजी मुख्यमंत्र्यांच्या मुलांना “टाळणे” काँग्रेसला ठरले “अवघड”!!
- अमेरिकन खासदाराने केले पंतप्रधान मोदींचे कौतुक, ते पुन्हा PM होतील; त्यांच्या नेतृत्वात भारत खूप प्रामाणिक वाटतो