• Download App
    Kolkata Doctor Rape Case .अन् आंदोलक डॉक्टरांनी कामावर परत

    Kolkata Doctor Rape Case: …अन् आंदोलक डॉक्टरांनी कामावर परतण्याचा घेतला निर्णय!

    Kolkata Doctor Rape Case

    पश्चिम बंगाल ज्युनियर डॉक्टर्स मोर्चाने संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला


    विशेष प्रतिनिधी

    कोलकाता (  Kolkata ) येथील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात न्यायाच्या मागणीसाठी कनिष्ठ डॉक्टर आणि पश्चिम बंगाल सरकार यांच्यात सुरू असलेली चर्चा यशस्वी झाली आहे. पश्चिम बंगाल ज्युनियर डॉक्टर्स मोर्चाने उद्या संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलन करणारे कनिष्ठ डॉक्टर शनिवारपासून (21 सप्टेंबर) कामावर परतणार आहेत. या कालावधीत, आपत्कालीन सेवा पुन्हा सुरू होतील, परंतु ओपीडी सेवा निलंबित राहतील.



    पश्चिम बंगाल सरकारने त्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्याने आणि दक्षिण बंगालमध्ये आलेल्या अतिवृष्टीदरम्यान ही घोषणा करण्यात आली आहे. कोलकाता येथील आरोग्य मुख्यालयासमोर कनिष्ठ डॉक्टरांचे आंदोलन शुक्रवारपासून (२० सप्टेंबर) मागे घेण्यात येणार आहे. आंदोलक डॉक्टर शुक्रवारी (20 सप्टेंबर) शेवटचा निषेध मोर्चा काढतील, त्यानंतर ते दुसऱ्या दिवशी शनिवारी (21 सप्टेंबर) कामावर परततील.

    वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, निषेध व्यक्त करणारे ज्युनियर डॉ. आकिब म्हणाले, “आंदोलनाच्या 41 व्या दिवशी पश्चिम बंगाल ज्युनियर डॉक्टर्स फ्रंटला सांगायचे आहे की आम्ही आमच्या आंदोलनात बरेच काही साध्य केले आहे, परंतु अजूनही अनेक गोष्टी साध्य झालेल्या नाहीत. “आम्ही कोलकाता पोलिस आयुक्त आणि DHS यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले, परंतु याचा अर्थ असा नाही की आम्ही ते नवीन मार्गाने पुढे नेऊ. काल आमच्या मुख्य सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर आम्हाला नबन्नाकडून एक सूचना मिळाली आहे.

    Kolkata Doctor Rape Case The strike is over doctor will return to work

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही