• Download App
    केरळ : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते रणजित श्रीनिवास यांच्या हत्येप्रकरणी १५ जणांना फाशीची शिक्षा Kerala 15 people sentenced to death in connection with the murder of Rashtriya Swayamsevak Sangh leader Ranjit Srinivas

    केरळ : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते रणजित श्रीनिवास यांच्या हत्येप्रकरणी १५ जणांना फाशीची शिक्षा

    न्यायालयाचा मोठा निर्णय ; हत्या प्रकरणात एकूण 31 आरोपी आहेत.

    विशेष प्रतिनिधी

    तिरुअनंतपुरम : केरळ न्यायालयाने मंगळवारी मोठा निर्णय दिला आहे. 15 पीएफआय कार्यकर्त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते रणजित श्रीनिवास यांच्या हत्येप्रकरणी पीएफआय कार्यकर्त्यांना ही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. Kerala 15 people sentenced to death in connection with the murder of Rashtriya Swayamsevak Sangh leader Ranjit Srinivas

    रणजित श्रीनिवास हे युनियनचे नेते आणि वकील होते. रणजीत श्रीवासन यांची १९ डिसेंबर २०२१ रोजी अलाप्पुझा येथील त्यांच्याच घरात हत्या करण्यात आली होती. त्याची बायको, आई आणि मुलं ओरडत राहिली पण घरात घुसून घुसलेल्या पीएफआयच्या दहशतवाद्यांना दया आली नाही. रणजित श्रीनिवासन यांची हत्या झाली तेव्हा ते केरळमधील भारतीय जनता पक्षाच्या ओबीसी मोर्चाचे राज्य सचिव होते. रणजित श्रीनिवासन हत्या प्रकरणात एकूण 31 आरोपी आहेत. न्यायालयाने पहिल्या 15 आरोपींबाबत निकाल दिला आहे.

    20 जानेवारी रोजी मावेलीकारा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व आरोपींना दोषी ठरवले होते. मावेलिक्कारा अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश व्हीजी श्रीदेवी यांनी ही शिक्षा सुनावली. रणजित श्रीनिवासन, अलाप्पुझामध्ये प्रॅक्टीस करणारे वकील आणि 2021 मध्ये अलाप्पुझा विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार होते.

    Kerala 15 people sentenced to death in connection with the murder of Rashtriya Swayamsevak Sangh leader Ranjit Srinivas

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य