• Download App
    केजरीवाल यांची ईडीच्या चौकशीला दांडी; पत्र पाठवून समन्स परत घेण्याची मागणी; नवी तारीख देण्याची शक्यता|Kejriwal's request for ED inquiry; Demand for withdrawal of summons by sending a letter; Possibility of giving a new date

    केजरीवाल यांची ईडीच्या चौकशीला दांडी; पत्र पाठवून समन्स परत घेण्याची मागणी; नवी तारीख देण्याची शक्यता

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरूवारी ईडीसमक्ष चौकशीला हजेरी लावली नाही. अबकारी धोरणाशी संबंधित प्रकरणात त्यांची चौकशी होणार होती. उलट केजरीवाल यांनी केंद्रीय तपास संस्थेला पत्र पाठवले. त्यात ते म्हणाले, समन्स अस्पष्ट असून त्यामागे राजकारण आहे. समन्स बेकायदा असून ते मागे घेण्याची मागणीही त्यांनी केली. त्यांना हजर राहण्यासाठी नवीन तारीख दिली जाऊ शकते. अबकारी प्रकरणाचा तपास सहा ते आठ महिन्यांत पूर्ण होईल, असे आश्वासन तपास संस्थेने अलीकडेच सुप्रीम कोर्टात दिले होते.Kejriwal’s request for ED inquiry; Demand for withdrawal of summons by sending a letter; Possibility of giving a new date



    ईडीने केजरीवाल यांना पीएमएलए अंतर्गत जबाब नोंदवण्यासाठी बोलावले होते. त्यावर केजरीवाल यांनी पत्र लिहून त्यात साक्षीदार, मुख्यमंत्री किंवा आपचा संयोजक… कोणत्या भूमिकेला चौकशीला बोलावले आहे? असा प्रश्न केला. भाजप खासदार मनोज तिवारी यांनी ३० आॅक्टोबर रोजी जाहीरपणे मुख्यमंत्र्यांना अटक केली जाईल, असे म्हटले होते. त्याच दिवशी समन्स काढण्यात आले होते.

    दिल्लीचे मंत्री आनंद यांच्या निवासस्थानीही ईडीचे छापे

    ईडीने दिल्ली सरकारचे आणखी एक मंत्र्यांवर छापा टाकला आहे. गुरूवारी दिल्लीच्या श्रम व समाज कल्याणमंत्री राजकुमार आनंद यांच्या घरी ईडीची टीम दाखल झाली. सूत्रानुसार त्यांच्या ९ परिसरांत छापेमारी झाली.

    Kejriwal’s request for ED inquiry; Demand for withdrawal of summons by sending a letter; Possibility of giving a new date

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य