वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : मद्य धोरणप्रकरणी तपास यंत्रणा ईडीने बुधवारी पुन्हा एकदा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावले आहे. एजन्सीने केजरीवाल यांना पाचव्यांदा समन्स पाठवले असून त्यांना 2 फेब्रुवारीला चौकशीसाठी बोलावले आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी यापूर्वी पाठवलेले समन्स हे सूडाचे कृत्य असल्याचे म्हटले होते.Kejriwal’s number after Soren? 5th summons issued by ED, inquiry to be held on February 2
ईडीने यापूर्वी 17 जानेवारी, 3 जानेवारी, 21 डिसेंबर आणि 2 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना समन्स पाठवले होते, परंतु ते हजर झाले नाहीत. चौथ्या समन्सवर केजरीवाल म्हणाले होते की, भाजपला मला अटक करायचे आहे, जेणेकरून मी लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करू नये.
दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि आपचे खासदार संजय सिंह मद्य धोरण प्रकरणी तुरुंगात आहेत.
केजरीवाल यांनी 18 जानेवारीला सांगितले होते की, ईडीने मला चौथी नोटीस पाठवून 18 किंवा 19 जानेवारीला हजर राहण्यास सांगितले आहे. या चार नोटिसा बेकायदेशीर आणि अवैध आहेत. ईडी जेव्हा जेव्हा अशा नोटीस पाठवते तेव्हा कोर्ट त्या रद्द करते. ही नोटीस म्हणजे राजकीय सूडाच्या भावनेने केलेली कारवाई आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे, मात्र काहीही निष्पन्न झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकसभा निवडणुकीच्या दोन महिने आधी मला का बोलावले? ईडी भाजप चालवत आहे, त्यांचा हेतू मला अटक करण्याचा आहे, जेणेकरून मी निवडणुकीत प्रचार करू नये.
ईडीला अटक करण्याचा अधिकार
कायदे तज्ञांच्या मते, ईडी सीएम केजरीवाल यांच्या वारंवार गैरहजर राहिल्याबद्दल जामीनपात्र वॉरंट जारी करू शकते. त्यानंतरही ते हजर न झाल्यास कलम 45 अन्वये अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले जाऊ शकते.
हजर न होण्यामागे ठोस कारण दिल्यास ईडी वेळ देऊ शकते, असे पीएमएलए तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. नंतर पुन्हा नोटीस जारी करा. पीएमएलए कायद्यांतर्गत, नोटीसचे वारंवार अवज्ञा केल्यास अटक होऊ शकते.
सीएम केजरीवाल पुढे हजर न झाल्यास तपास अधिकारी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन चौकशी करू शकतात. ठोस पुरावे असल्यास किंवा प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्यास त्यांना अटक केली जाऊ शकते.
त्याचवेळी वॉरंट जारी झाल्यानंतर केजरीवाल न्यायालयात जाऊन त्यांच्या वकिलाच्या उपस्थितीत तपासात सहकार्य करण्याचे आश्वासन देऊ शकतात. त्यावर कोर्ट ईडीला त्यांना अटक न करण्याचे निर्देश देऊ शकते.
Kejriwal’s number after Soren? 5th summons issued by ED, inquiry to be held on February 2
महत्वाच्या बातम्या
- अर्थसंकल्प 2024 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार!
- सीतारामन यांच्या बडतर्फीची मागणी पडली महागात, आयआरएस अधिकारी निलंबित
- ED च्या धसक्याने झारखंडमध्ये उलटफेर; कल्पना सोरेन यांना मुख्यमंत्री करायचा निर्णय बारगळला; चंपई सोरेन यांची करावी लागली निवड!!
- राम जन्मभूमीचे कुलूप उघडण्याएवढाच ज्ञानवापीचा निर्णय महत्त्वाचा; व्यास तळघरात पूजेचा अधिकार; हे व्यास तळघर आहे तरी काय??