वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : ‘आप’चे निमंत्रक अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्यास गृह मंत्रालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) मंजुरी दिली आहे. दिल्लीचे एलजी विनय सक्सेना यांनीही केजरीवालांवर खटला चालवण्याची परवानगी दिली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांवर खटला चालवावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यामुळे ईडीला ही मंजुरी घ्यावी लागली. ईडीने गेल्या वर्षी केजरीवाल यांच्याविरोधात पीएमएलए कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. यामध्ये केजरीवाल यांना दारू धोरण घोटाळ्यात आरोपी करण्यात आले होते.
दिल्लीत ५ फेब्रुवारीला विधानसभा निवडणुका होत असताना ईडीला ही मंजुरी मिळाली आहे. ८ फेब्रुवारीला निकाल लागणार आहे.
दिल्लीचे एलजी व्हीके सक्सेना यांनी शनिवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दारू धोरण प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी दिली. ५ डिसेंबरला ईडीने एलजीकडे केजरीवाल यांच्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी मागितली होती.
आप म्हणाले- 2 वर्षानंतर आणि निवडणुकीच्या आधी मंजुरी का?
आपच्या प्रवक्त्या प्रियंका कक्कर म्हणाल्या- देशाच्या इतिहासात तुम्ही अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना तुरुंगात टाकल्याची ही पहिलीच घटना असेल. दोघांनाही ट्रायल कोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातून जामीन मिळाला… 2 वर्षांनी तुम्ही खटल्याला परवानगी दिली आणि निवडणुका जवळ आल्या असताना. खोटे गुन्हे दाखल करणे, आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांची बदनामी करणे ही त्यांची जुनी पद्धत आहे पण आता जनतेला सर्व काही समजले आहे.
जुलैमध्ये ट्रायल कोर्टात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते, संपूर्ण प्रकरण 4 मुद्द्यांमध्ये
ईडीने ट्रायल कोर्टात केजरीवाल यांच्याविरोधात सातवे आरोपपत्र दाखल केले होते. 9 जुलै रोजी आरोपपत्राची दखल घेत ट्रायल कोर्टाने म्हटले होते – केजरीवाल यांच्या विरोधात खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत.
नोव्हेंबरमध्ये, केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात ईडीच्या 7 व्या आरोपपत्राची दखल घेऊन ट्रायल कोर्टाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. ईडीने आरोप केले त्यावेळी ते लोकसेवक होते, असे त्यांनी म्हटले होते.
दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळत होते. ईडीकडे खटला चालवण्यासाठी आवश्यक मान्यता नव्हती. असे असतानाही ट्रायल कोर्टाने आरोपपत्रावर कारवाई केली.
केजरीवाल यांची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. जिथे न्यायालयाने त्याच्या बाजूने निकाल दिला. हा खटला चालवण्यासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने ६ नोव्हेंबर रोजी निर्णय देताना म्हटले होते की, सरकारच्या परवानगीशिवाय मनी लाँडरिंग (पीएमएलए) च्या कलमांखाली लोकसेवकावर खटला चालवता येणार नाही. हा नियम सीबीआय आणि राज्य पोलिसांनाही लागू होईल. यानंतर ईडीने राज्यपालांकडे परवानगी मागितली.
मद्य धोरण प्रकरण- केजरीवाल यांनी 156 दिवस तुरुंगात काढले
केजरीवाल यांना ईडीने २१ मार्च रोजी अटक केली होती. 10 दिवसांच्या चौकशीनंतर त्यांना 1 एप्रिल रोजी तिहार तुरुंगात पाठवण्यात आले. 10 मे रोजी त्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी 21 दिवसांसाठी सोडण्यात आले होते. 51 दिवस तुरुंगात घालवल्यानंतर त्यांची सुटका झाली. २ जून रोजी केजरीवाल यांनी तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण केले. यानंतर 13 सप्टेंबर रोजी त्यांना सुप्रीम कोर्टातून जामीन मिळाला होता. त्यांनी 156 दिवस तुरुंगात काढले.
दिल्लीत पुढील दोन महिन्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत दिल्ली विधानसभेचा सध्याचा कार्यकाळ 23 फेब्रुवारी 2025 रोजी संपत आहे. येत्या दोन महिन्यांत निवडणुका होऊ शकतात. गेल्या विधानसभा निवडणुका फेब्रुवारी २०२० मध्ये झाल्या होत्या, ज्यामध्ये आम आदमी पक्षाने पूर्ण बहुमत आणि ७० पैकी ६२ जागा जिंकल्या होत्या.
Kejriwal’s foot is again in the liquor scam, a case of money laundering will be registered, the Home Ministry has approved the ED
महत्वाच्या बातम्या
- Basavaraj Teli आष्टीचा जावई येथे आणून बसविला, एसआयटीचे प्रमुख बसवराज तेलीवर वाल्मीक कराडच्या बायकोचा आरोप
- Delhi : दिल्लीतील ४०० शाळा बॉम्बने उडवण्याची धमकी देणाऱ्याला अटक
- Sanjay Raut : संजय राऊतांना अचानक झाली भाजपची आठवण अन् काँग्रेसला दिलेला सल्ला
- PM Modi : IMDच्या १५० व्या स्थापना दिनी पंतप्रधान मोदींनी सुरू केले ‘मिशन मौसम’