वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तीन अभियंत्यांना निलंबित केले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) यांच्या सरकारी निवासस्थानाच्या नूतनीकरणात कथित अनियमितता केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या अभियंत्यांनी अन्य चार जणांसह केजरीवाल यांच्या सांगण्यावरून मॉडिफिकेशनच्या नावाखाली अनेक नियमांची पायमल्ली करून मालाची किंमतही फुगवली.
प्रदीपकुमार परमार, अभिषेक राज आणि अशोक कुमार राजदेव अशी या अभियंत्यांची नावे आहेत. केजरीवाल यांच्या बंगल्याचे नूतनीकरण करण्यात या तिघांची सर्वात मोठी भूमिका होती. त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या चार जणांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
आपत्कालीन स्थितीत कोरोनाच्या काळात बंगल्याच्या बांधकामाला परवानगी देण्यात आली
प्रदीप परमार सध्या गुवाहाटी, आसाम येथे तैनात आहेत, अभिषेक राज हे पश्चिम बंगालमधील खडगपूर येथे काम करतात. या अभियंत्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संगनमताने काम केल्याचे दक्षता विभागाचे म्हणणे आहे. त्यावेळी अशी कोणतीही आणीबाणी नसतानाही त्यांनी कोविड-19 दरम्यान केजरीवाल यांच्या नवीन बंगल्याच्या बांधकामाला परवानगी देण्यासाठी आणीबाणीचे कलम वापरले.
कोरोनामुळे आर्थिक व्यवस्थापन आणि खर्च कमी करण्याचे आदेश वित्त विभाग देत असताना, त्याचवेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी जुन्या घरामध्ये बदल करण्याच्या नावाखाली नवीन बंगल्यांच्या बांधकामाला गती देण्याचे आदेश दिले.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांच्या सूचनेनुसार सर्व कामे झाली
जुनी इमारत पाडून नवीन इमारत बांधणे आणि खर्चात मोठी वाढ, हे सर्व सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांच्या सांगण्यावरून झाल्याचे दक्षता विभागाने रेकॉर्डवर सांगितले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे सल्लागाराने सादर केलेल्या अंतर्गत रेखांकनात अनेक बदल करण्यात आले.
या बदलांमुळे बंगल्याच्या बांधकामासाठी देण्यात आलेली रक्कम आणि अंतिम देयके यात मोठी तफावत होती. कलात्मक आणि सजावटीची कामे, उत्कृष्ट दर्जाचे दगडी फरशी, उत्कृष्ट लाकडी दरवाजे आणि स्वयंचलित सरकते दरवाजे यासारख्या गोष्टींवर कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्याचे दक्षता विभागाने सांगितले होते.
घरासाठी 33.49 कोटी रुपये आणि ऑफिससाठी 19.22 कोटी रुपये खर्च केले
12 मे 2023 रोजीच्या दक्षता विभागाच्या अहवालानुसार केजरीवाल यांच्या घरावर 33.49 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आणि त्यांच्या कार्यालयावर 19.22 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यांचा जुना बंगला पाडून नवा बंगला बांधण्यात आला.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी बदल सुचवले होते
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 2020 मध्ये तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्र्यांनी केजरीवाल यांच्या बंगल्यात (6, फ्लॅग स्टाफ रोड) बदल सुचवले होते. बंगल्यात एक ड्रॉईंग रूम, दोन मीटिंग रूम आणि 24 लोक बसू शकतील असा डायनिंग रूम बांधला जावा, असं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यासाठी बंगल्याचा दुसरा मजला बांधण्याचा प्रस्ताव होता.
मात्र, दिल्ली सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) हा बंगला पाडून त्याच जागेत नवीन बंगला बांधावा, असे सांगितले होते. पीडब्ल्यूडीने सांगितले की, हा बंगला 1942-43 दरम्यान बांधण्यात आला होता. तो बांधून 80 वर्षे झाली आहेत, त्यामुळे त्यावर नवीन मजला बांधणे योग्य होणार नाही.
त्याच जागेत नवीन बंगला बांधावा, असे पीडब्ल्यूडीने सांगितले. ते पूर्ण झाल्यानंतर केजरीवाल तेथे स्थलांतरित होतील आणि जुना बंगला पाडला जाईल. या सल्ल्याच्या आधारेच तेथे नवीन बंगला बांधण्यात आला.
भाजपने अनियमिततेचा आरोप केला होता भाजपने मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाच्या नूतनीकरणात अनियमितता झाल्याचा आरोप केला होता. यानंतर नायब राज्यपालांनी एप्रिलमध्ये मुख्य सचिव नरेश कुमार यांना या प्रकरणाशी संबंधित फायली सुरक्षित ठेवण्याचे आणि त्यांना तथ्यात्मक अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
हा अहवाल 12 मे 2023 रोजी लेफ्टनंट गव्हर्नर यांना सादर करण्यात आला. विशेष सचिव दक्षता राजशेखर यांनी स्वाक्षरी केली.
3 engineers who renovated Kejriwal’s bungalow suspended
महत्वाच्या बातम्या
- Paris olympics : भारताचा खेळाडूंवर 470 कोटी खर्च, माध्यमांनी काढला खुसपटी अर्थ; पण विकसित देश खर्च किती करतात??
- Muhammad Yunus : मुहम्मद युनूस यांनी बांगलादेशातील हिंदूंवरील हिंसाचारावर सोडले मौन!
- Hindenburg : हिंडेनबर्गच्या नव्या अहवालावरून भाजपचा विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल
- UPI payments : UPI पेमेंटमध्ये 2 मोठे बदल आहेत, कर भरण्यापासून ते व्यवहारापर्यंत सर्व काही अगदी सोपे होणार