• Download App
    "केजरीवाल तुरुंगात मिठाई आणि आंबे खात आहेत..." ; EDने न्यायालयाला सांगितले|Kejriwal eating sweets and mangoes in jail ED told the court

    “केजरीवाल तुरुंगात मिठाई आणि आंबे खात आहेत…” ; EDने न्यायालयाला सांगितले

    केजरीवाल सध्या तिहार तुरुंगात बंद आहेत.


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली: तिहार तुरुंगात बंद असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नियमित डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यासाठी न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती. अरविंद केजरीवाल यांच्या अर्जावर दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी झाली तेव्हा ईडीने त्याला विरोध केला.Kejriwal eating sweets and mangoes in jail ED told the court

    या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता शुक्रवारी होणार आहे. आम आदमी पार्टीचे नेत्या आतिशी यांनी ईडी कोर्टात अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेला विरोध करणे हे षडयंत्र असल्याचे म्हटले आहे.



    ईडीने सांगितले की, अरविंद केजरीवाल तुरुंगात मिठाई, गोड चहा आणि आंबे खात असताना त्यांना उच्च मधुमेह असल्याचा दावा केला जात आहे. केजरीवाल जामिनासाठी कारणे तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यावर अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलाने आक्षेप घेत सांगितले की, ईडी हे सर्व आरोप मीडियासाठी करत आहे.

    केजरीवाल यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की त्यांना त्यांची विद्यमान याचिका मागे घ्यायची आहे आणि एक चांगली याचिका दाखल करायची आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या आहाराबाबत न्यायालयाने तिहार तुरुंग प्रशासनाकडून अहवाल मागवला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.

    केजरीवालांना गेल्या महिन्यात ईडीने कथित मद्य धोरण घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक केली होती आणि ईडीने त्यांच्या कोठडीत एका आठवड्यापेक्षा जास्त काळ चौकशी केल्यानंतर त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले होते.

    Kejriwal eating sweets and mangoes in jail ED told the court

    महत्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    Anil Chauhan : CDS म्हणाले- ऑपरेशन सिंदूरमध्ये आम्ही पाकिस्तानला हरवले; सैन्य ही अशी जागा, जिथे घराणेशाही नाही

    Delhi High Court : कुटुंबाशी संबंध तोडण्याचा पतीवर दबाव हे मानसिक क्रौर्य; दिल्ली उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

    High Court : हायकोर्टाने हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरविरोधी याचिका फेटाळली; कोर्टाने म्हटले- याचिका पीडितांची नाही, जनहिताच्या कक्षेतही नाही