• Download App
    मृतांच्या नातेवाईकांना देणार ५० हजार रुपये; कर्नाटकातील मंत्र्याचे मतदारसंघासाठी औदार्य|Karnataka Minister B.C. Patil announces Rs 50,000 compensation to the families of deceased who succumbed to COVID19 in Hirekerur constituency

    Corona Good News: मृतांच्या नातेवाईकांना देणार ५० हजार रुपये; कर्नाटकातील मंत्र्याचे मतदारसंघासाठी औदार्य

    वृत्तसंस्था

    बंगळुरू : करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत विविध राज्य सरकारे तिजोऱ्या खुल्या करत आहेत. अनेक मंत्री स्वतःच्या खिशातून पैसे देत आहेत. कर्नाटकातील एका मंत्र्याने मतदारसंघातील उद्ध्वस्त कुटुंबांना ५० हजार रुपये देण्याची त्यांनी घोषणा केली आहे. Karnataka Minister B.C. Patil announces Rs 50,000 compensation to the families of deceased who succumbed to COVID19 in Hirekerur constituency

    कर्नाटकातील हिरेकेरुर मतदारसंघाचे आमदार आणि मंत्री बी. सी. पाटील असे त्यांचे नाव आहे. अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त झाली आहेत.
    अनेकांच्या डोक्यावरील छत्र हरपल्याने जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.



    कमवत्या व्यक्ती गमवल्याने अनेक वृद्ध दाम्पत्य निराधार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार पुढे सरसावत या कुटुंबांना मदतीचा हात देत आहे.

    मध्य प्रदेश सरकारने आई वडिलांचं छत्र हरपलेल्या मुलांना ५ हजार पेन्शन प्रति महिना देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. दिल्ली सरकारनेही अशा कुटुंबासाठी विविध घोषणा केल्या आहेत.

    बी.सी. पाटील आपल्या खिशातून ही मदत करणार आहेत. त्यांच्या या घोषणेमुळे मतदारसंघातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. बी. सी. पाटील हिरेकेरून मतदारसंघातून तीनवेळा आमदार म्हणून निवडून आले आहेत.

    बीसी पाटील यांच्याकडे कृषी राज्यमंत्री पदाचा कार्यभार आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत बीसी पाटील यांना ८५,५६२ मत पडली आहेत.

    Karnataka Minister B.C. Patil announces Rs 50,000 compensation to the families of deceased who succumbed to COVID19 in Hirekerur constituency

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य