वृत्तसंस्था
बंगळुरू : Karnataka High Court मशिदीत जय श्रीरामच्या घोषणा दिल्याने धार्मिक भावना दुखावत नाहीत, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. न्यायालयाने बचाव पक्षाच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवत आरोपांबाबत ठोस पुरावे नसल्याचे सांगितले.Karnataka High Court
मशीद ही सार्वजनिक जागा असल्याचेही सांगण्यात आले. त्यात प्रवेश करणे कायद्यानुसार गुन्हेगारी अतिक्रमण मानले जाऊ शकत नाही. वास्तविक, न्यायालयाची ही टिप्पणी 24 सप्टेंबर 2023 रोजी दाखल झालेल्या खटल्यात समोर आली, जी आज न्यायालयाने रद्द केली.
बंगळुरूमधील एत्तूर गावातील मशिदीत रात्री 10.50 वाजता जय श्री रामचा नारा दिल्याबद्दल कीर्तन कुमार आणि एनएम सचिन कुमार या दोन तरुणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. तक्रारदार हैदर अली सीएम म्हणाले होते की, गावात हिंदू आणि मुस्लिम वर्षानुवर्षे प्रेमाने राहतात. तरुणांनी गावात जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
हैदर यांनी आयपीसीच्या कलम 447, 295A, 505 आणि 506 अन्वये गुन्हा दाखल केला होता आणि दोन्ही तरुणांवर धमकावणे आणि गुन्हेगारी अतिक्रमण केल्याचा आरोप केला होता. यानंतर दोन्ही तरुणांनी या आरोपांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना म्हणाले- जय श्री रामचा नारा लावणे हे धार्मिक भावना दुखावणारे कृत्य कसे मानले जाऊ शकते? धमक्या दिल्याचे आरोप झाले आहेत, त्याचा प्रत्यक्ष पुरावा नाही.
सुरुवातीला आरोपींना अनोळखी घोषित करण्यात आले, नंतर अटक करण्यात आली
कीर्तन कुमार आणि एनएम सचिन कुमार यांनी त्यांच्यावरील आरोपांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कारण सुरुवातीला गुन्हा दाखल करताना आरोपी अनोळखी दाखवण्यात आले होते.
कीर्तन कुमार आणि एनएम सचिन मशिदीबाहेर सीसीटीव्हीमध्ये दिसत होते, त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. घोषणाबाजीच्या गुन्ह्यासाठी कोणत्याही कायदेशीर बाबींची पूर्तता केलेली नाही, असा युक्तिवाद दोघांनी केला.
Karnataka High Court said- Saying Jai Shri Ram in Masjid Public Place does not hurt religious sentiments
महत्वाच्या बातम्या
- Narendra Modi : मोदी बनले भाजपचे पहिले सक्रिय सदस्य; पंतप्रधानांनी सदस्यत्व मोहिमेला केली सुरुवात
- NCP SP : पवारांच्या राष्ट्रवादीत आलेत नेते 10, 7 वाटेवर; पण “चाणक्य खेळी”च्या बातम्या शेकड्यांवर!!
- CJI Chandrachud : संविधान बदलाच्या नॅरेटिव्हला सरन्यायाधीशांची थप्पड; ब्रिटिशकालीन न्याय देवतेचे भारतीयीकरण!!
- Supreme Court : फ्रीबीजवरून सुप्रीम कोर्टाची केंद्रासह निवडणूक आयोगाला नोटीस; याचिकाकर्त्यांची बंदीची मागणी