वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Justice Verma सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या रोख घोटाळ्याच्या सुनावणीपासून स्वतःला वेगळे केले आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ते म्हणाले, ‘या खटल्याच्या सुनावणीत सहभागी होणे माझ्यासाठी योग्य ठरणार नाही, कारण मी यापूर्वीही याचा भाग होतो.’Justice Verma
खरं तर, १९ जुलै रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये त्यांनी इन-हाऊस कमिटीचा अहवाल आणि महाभियोगाची शिफारस रद्द करण्याची विनंती केली होती. अहवालात, न्यायमूर्ती वर्मा यांना घरात रोख रक्कम सापडल्याच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे.Justice Verma
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की यामध्ये काही संवैधानिक मुद्दे आहेत. कृपया लवकरात लवकर खंडपीठ स्थापन करा. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी नवीन खंडपीठ स्थापन केले जाईल.Justice Verma
दुसरीकडे, संसदेतही न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. २१ जुलै रोजी १५२ खासदारांनी लोकसभेत अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटविण्यासाठी निवेदन सादर केले. राज्यसभेत ५० हून अधिक खासदारांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली.
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी याचिकेत म्हटले आहे की- घरात सापडलेल्या नोटा माझ्या असल्याचे सिद्ध होत नाही
१८ जुलै रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. यामध्ये त्यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर केवळ रोख रक्कम मिळणे हा त्यात त्यांचा सहभाग सिद्ध करत नाही, कारण अंतर्गत चौकशी समितीने रोख रक्कम कोणाची आहे किंवा ती आवारात कशी सापडली हे ठरवलेले नाही.
समितीच्या निष्कर्षांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की ते अनुमानांवर आधारित आहे. याचिकेत न्यायमूर्ती वर्मा यांचे नाव नमूद केलेले नाही, तर ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या डायरीत ‘XXX विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर’ या शीर्षकाने नोंदवले गेले आहे.
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी ५ प्रश्नांची उत्तरे मागितली
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी त्यांच्या याचिकेत ५ प्रश्नांची उत्तरे मागितली आहेत आणि १० युक्तिवाद देखील दिले आहेत ज्यांच्या आधारे चौकशी समितीचा अहवाल रद्द करण्याची आणि महाभियोगाची शिफारस रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
CJI Gavai recuses himself from Justice Verma case; said- I cannot hear it because I was a part of it before
महत्वाच्या बातम्या
- Vijay Vadettiwar हनी ट्रॅप प्रकरणात विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप : ५० मंत्री-अधिकाऱ्यांचा समावेश, लोढाकडून २०० कोटींची वसूली
- फडणवीस सरकार वरल्या आरोपांच्या गदारोळात महामंडळांचे सत्ता वाटप बिनबोभाट!!
- CBSE : सर्व CBSE शाळांमध्ये CCTV कॅमेरे बसवणार; कॉरिडॉर, लॅब, एंट्री-एक्झिटवर लक्ष, 15 दिवसांचे रेकॉर्डिंग ठेवावे लागेल
- माणिकराव कोकाटे यांच्यावर अर्धीच कारवाई??, मंत्रिपद नाही तर फक्त कृषी खाते काढणार??