वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Justice Sanjeev Khanna न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे सर्वोच्च न्यायालयाचे 51 वे सरन्यायाधीश असतील. CJI चंद्रचूड यांनी त्यांच्या नावाची सरकारकडे शिफारस केली आहे. वास्तविक, CJI चंद्रचूड 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी निवृत्त होणार आहेत. परंपरा अशी आहे की, विद्यमान सरन्यायाधीश आपल्या उत्तराधिकाऱ्याच्या नावाची शिफारस तेव्हाच करतात जेव्हा त्यांना कायदा मंत्रालयाकडून तशी विनंती केली जाते.Justice Sanjeev Khanna
CJI चंद्रचूड यांच्यानंतर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचे नाव ज्येष्ठता यादीत आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती खन्ना यांचे नाव पुढे करण्यात आले आहे. मात्र, त्यांचा कार्यकाळ केवळ सहा महिन्यांचा असेल.
64 वर्षीय न्यायमूर्ती खन्ना 13 मे 2025 रोजी निवृत्त होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती खन्ना यांनी 65 निवाडे लिहिले आहेत. या कालावधीत ते सुमारे 275 खंडपीठांचा भाग राहिले आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयात 14 वर्षे न्यायाधीश
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा जन्म 14 मे 1960 रोजी झाला. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमधून कायद्याचे शिक्षण घेतले. पदवीनंतर त्यांनी 1983 मध्ये दिल्ली बार कौन्सिलमध्ये वकील म्हणून नोंदणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनण्यापूर्वी ते 14 वर्षे दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. 2019 मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्यावरून वाद
32 न्यायाधीशांना डावलून न्यायमूर्ती खन्ना यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनवण्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. 10 जानेवारी 2019 रोजी कॉलेजियमने न्यायमूर्ती महेश्वरी यांना त्यांच्या जागी आणि न्यायमूर्ती खन्ना यांना ज्येष्ठतेनुसार 33व्या स्थानावर पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर या शिफारशीवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली.
Justice Sanjeev Khanna to be the 51st Chief Justice of the country, Tenure is only 6 months
महत्वाच्या बातम्या
- Narendra Modi : मोदी बनले भाजपचे पहिले सक्रिय सदस्य; पंतप्रधानांनी सदस्यत्व मोहिमेला केली सुरुवात
- NCP SP : पवारांच्या राष्ट्रवादीत आलेत नेते 10, 7 वाटेवर; पण “चाणक्य खेळी”च्या बातम्या शेकड्यांवर!!
- CJI Chandrachud : संविधान बदलाच्या नॅरेटिव्हला सरन्यायाधीशांची थप्पड; ब्रिटिशकालीन न्याय देवतेचे भारतीयीकरण!!
- Supreme Court : फ्रीबीजवरून सुप्रीम कोर्टाची केंद्रासह निवडणूक आयोगाला नोटीस; याचिकाकर्त्यांची बंदीची मागणी