वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : पेगासस प्रकरणाचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र तपास होणार की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात कार्यवाही सुरू झाली आहे. पेगासस स्पायवेअर प्रकरणात न्यायालयाने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. सरन्यायाधीशांनी निकाल देताना सांगितले की, कोर्ट आरोपांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराबाबत या प्रकरणात सर्व मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करेल. आरोपांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराबाबत न्यायालय या प्रकरणात सर्व मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करेल, असे ते म्हणाले.
ज्या लोकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे. हे लक्षात घेऊन, न्यायालयाचे असे मत आहे की तंत्रज्ञानाचा वापर हानीचे साधन म्हणून सोयीस्करपणे केला जाऊ शकतो ज्यामुळे गोपनीयता आणि इतर मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होऊ शकते. अशा परिस्थितीत जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने गोपनीयतेच्या अधिकाराची काळजी घेण्याबरोबरच राष्ट्रीय सुरक्षेचाही विचार केला जाईल.
सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले की, लोकशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले की, आरोप करणाऱ्या याचिकांशी न्यायालय सहमत नाही. या याचिका वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांवर आधारित असून या प्रकरणात हस्तक्षेप करू नये, अशी विनंती सरकारच्या वतीने करण्यात आली. न्यायालयाने अनेकवेळा उत्तरे मागवूनही सरकारने सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, प्रथमदर्शनी प्रकरण लक्षात घेऊन न्यायालय आरोपांची तपासणी करण्यासाठी पावले उचलेल. सत्य बाहेर यावे यासाठी न्यायालय विशेष समिती स्थापन करत आहे. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर.व्ही. रवींद्रन, आयपीएस आलोक जोशी, संदीप ओबेरॉय आणि तीन तांत्रिक सदस्यांचा समावेश असेल.
Judgment in pegasus spyware case started in supreme court today
महत्त्वाच्या बातम्या
- काश्मी्र खोऱ्यात ग्रेनेड हल्ल्यात ६ जखमी, लष्कराच्या ताफ्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न
- चीनमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा लागला वाढू, लांझोऊ शहरात लॉकडाउन
- साक्षीदारांना संरक्षण देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे योगी सरकारला आदेश
- बंगळूरमधील रोहिंग्यांच्या हद्दपारीची योजना नाही , कर्नाटकची न्यायालयात माहिती
- अफगाणिस्तानला मदत पाठवण्याचे आता इम्रान, जीनपिंग यांचे थेट जगालाचा साकडे