• Download App
    Karnataka कर्नाटक हायकोर्टाचे जज म्हणाले- संविधान निर्मितीत ब्राह्मणांचेही

    Karnataka : कर्नाटक हायकोर्टाचे जज म्हणाले- संविधान निर्मितीत ब्राह्मणांचेही योगदान, खुद्द आंबेडकर म्हणाले होते- बीएन राव नसते तर 25 वर्षे उशीर झाला असता

    Karnataka

    वृत्तसंस्था

    बंगळुरू : Karnataka कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांनी ब्राह्मण परिषदेत सांगितले की, संविधान निर्मितीमध्ये ब्राह्मणांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. ते म्हणाले की, संविधान मसुदा समितीच्या 7 सदस्यांपैकी 3 ब्राह्मण होते.Karnataka

    न्यायमूर्ती दीक्षित म्हणाले की, राज्यघटनेचे निर्माते डॉ.बी.आर.आंबेडकर यांनी भांडारकर इन्स्टिट्यूटमध्ये सांगितले होते की, बीएन राव यांनी संविधानाचा मसुदा तयार केला नसता तर तो तयार होण्यासाठी आणखी 25 वर्षे लागली असती.

    अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभेच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त 18-19 जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘विश्वामित्र’ या दोन दिवसीय ब्राह्मण परिषदेत न्यायमूर्ती दीक्षित सहभागी झाले होते.



    न्यायमूर्ती दीक्षित म्हणाले – वेदव्यास मच्छीमार होते, वाल्मिकी अनुसूचित जातीचे होते

    ते म्हणाले की वेदांचे वर्गीकरण करणारे वेद व्यास हे मच्छीमाराचे पुत्र होते आणि रामायण लिहिणारे महर्षि वाल्मिकी हे अनुसूचित जातीचे होते किंवा अनुसूचित जमातीचे होते. ते म्हणाले- आपण (ब्राह्मणांनी) त्यांच्याकडे तुच्छतेने पाहिले आहे का? आपण शतकानुशतके प्रभू रामाची उपासना करत आलो आहोत आणि त्यांची मूल्ये संविधानात समाविष्ट केली आहेत.

    न्यायमूर्ती दीक्षित यांनी ब्राह्मणेतर राष्ट्रवादी चळवळींशी असलेल्या त्यांच्या भूतकाळातील सहवासाचा उल्लेख केला आणि ते म्हणाले की, न्यायाधीश बनल्यानंतर त्यांने स्वतःला इतर सर्व कामांपासून दूर केले आहे आणि ते न्यायालयीन चौकटीत बोलत आहेत.

    न्यायमूर्ती व्ही श्रीशानंद यांनी समारंभाचा बचाव केला

    कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले न्यायमूर्ती व्ही श्रीशानंद यांनी अशा समारंभांच्या गरजेचा बचाव केला आणि व्यापक सामाजिक-आर्थिक संघर्षांदरम्यान परिषदेच्या भव्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या टीकाकारांना उत्तर दिले.

    ते म्हणाले- जेव्हा लोक अन्न आणि शिक्षणासाठी झगडत आहेत अशा वेळी इतक्या मोठ्या कार्यक्रमांची गरज काय असा प्रश्न अनेकांना पडतो. पण समाजाला एकत्र आणण्यासाठी आणि संबंधित समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी या घटना आवश्यक आहेत. असे कार्यक्रम का आयोजित करू नयेत?

    Judge of Karnataka High Court said – Brahmins also contributed in the constitution making

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Goldie Brar : गोल्डी ब्रारने भाजपचे माजी खासदाराकडे मागितला पाच कोटींचा प्रोटेक्शन मनी

    UPI transactions : दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI व्यवहारांवर GST लादण्याची कोणतीही योजना नाही

    Mithun Chakraborty : मिथुन चक्रवर्ती यांनी बंगाल पोलिसांना म्हटले ‘मूक प्रेक्षक’