• Download App
    केंद्र सरकारमध्ये नोकरीची संधी; अणुऊर्जा विभागात मोठी भरती|Job Opportunity in Central Govt.; Big recruitment in nuclear power department

    केंद्र सरकारमध्ये नोकरीची संधी; अणुऊर्जा विभागात मोठी भरती

    प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अणुऊर्जा विभागातील कनिष्ठ भाषांतर अधिकारी आणि सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी रिक्त पदांकरता अर्ज मागवले आहेत. या पदांच्या भरतीकरता तुम्ही amd.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करू शकतात. मिळालेल्या माहितीनुसार, या विभागाकडून एकूण ३२१ पदांकरता भरती केली जाणार आहे. ऑनलाईन अर्जाची प्रक्रिया सुरू झाली असून अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ नोव्हेंबर २०२२ आहे.Job Opportunity in Central Govt.; Big recruitment in nuclear power department

    कोणत्या पदांवर होणार भरती

    अणुऊर्जा विभागात (DAE) एकूण ३२१ पदे भरले जाणार आहे. यामध्ये कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी याकरता ९ पदे, सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी ए याकरता ३८ पदे आणि सुरक्षा रक्षकाकरता २७४ पदांवर भरती केली जाणार आहे.



    काय आहे वयोमर्यादा

    अणुऊर्जा विभागात (DAE) भरती होणाऱ्या कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी पदांच्या भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची वयोमर्यादा १८ ते २८ वर्षे असणं बंधनकारक आहे. सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी ए आणि सुरक्षा रक्षक या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची वयोमर्यादा १८ ते २८ वर्षे असायला हवी.

    कशी होणार निवड प्रक्रिया

    वरील तिनही पदांसाठी अर्ज करणाऱ्यांसाठी विविध पात्रता विहित करण्यात आली असून या पदांवर निवड होण्यासाठी उमेदवारांना लेखी चाचणी आणि शारीरिक चाचणी यातून जावे लागणार आहे. कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी आणि सहाय्यक सुरक्षा या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या सामन्य श्रेणीतील उमेदवारांना अर्ज शुल्क म्हणून २०० रूपये, सुरक्षा रक्षक पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना १०० रुपये अर्ज शुल्क असणार आहे. SC, ST, PWD आणि महिला उमेदवारांकडून कोणतेही शुल्क या अर्जाकरता आकारले जाणार नाही.

    Job Opportunity in Central Govt.; Big recruitment in nuclear power department

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही