• Download App
    झारखंडमध्ये 'फ्लोरटेस्ट' पूर्वी JMM आमदार हेमब्रोम यांनी दाखवली असहमती! JMM MLA Hembrom showed disagreement before the floor test

    झारखंडमध्ये ‘फ्लोरटेस्ट’ पूर्वी JMM आमदार हेमब्रोम यांनी दाखवली असहमती!

    हेमंत सोरेन यांच्याबाबत केले मोठे वक्तव्य

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : झारखंडमध्ये सोमवारी ‘फ्लोरटेस्ट’ होणार आहे. दरम्यान, सत्ताधारी पक्ष झारखंड मुक्ती मोर्चाने 47 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे. भाजपकडून कथित आमदार खरेदीच्या प्रयत्नांच्या भीतीने पक्ष आपल्या आमदारांना सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांनी जवळपास सर्वच आमदारांना हैदराबादला पाठवले आहे. JMM MLA Hembrom showed disagreement before the floor test

    दरम्यान, त्यांचे एक आमदार लोबिन हेम्ब्रोम यांनी झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याविरोधात बोलण्यास सुरुवात केली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हेम्ब्रोम म्हणाले की, सोरेन यांनी त्यांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे त्यांना तुरुंगात जावे लागले. साहिबगंज जिल्ह्यातील बोरी जागेचे प्रतिनिधित्व करणारे हेमब्रोम म्हणाले की 2019 च्या राज्य निवडणुकीपूर्वी जेएमएमच्या जाहीरनाम्यात छोटा नागपूर भाडेकरू कायदा आणि संथाल परगणा भाडेकरू कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र सत्तेत येताच पक्षाला दिलेल्या आश्वासनाचा विसर पडला. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.

    JMM आमदार म्हणाले की, केंद्रीय कायदा, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) कायदा 1996, राज्यात लागू झालेला नाही. दोन्ही कायद्यांचा उद्देश आदिवासींच्या जमिनीच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हा आहे. पेसा कायद्याचा उद्देश आदिवासींना शोषणापासून वाचवणे हा आहे. येथे अनेक गैरप्रकार झाले आहेत. यामध्ये आयएएस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. आता लोक तुरुंगात जात आहेत. शेवटी आमच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात जावे लागले.

    JMM MLA Hembrom showed disagreement before the floor test

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य