• Download App
    जावेद अख्तर मानहानी दावा प्रकरण , कंगनाचा खटला वर्ग करण्याचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला|Javed Akhtar's defamation suit, Kangana's application to classify the case was rejected by the court

    जावेद अख्तर मानहानी दावा प्रकरण , कंगनाचा खटला वर्ग करण्याचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : खटला योग्य व निष्पक्षपणे चालविला जाणार नाही, ही भीती वाजवी व अनुमानावर आधारित असली पाहिजे. काल्पनिक आणि तर्कसंगत नाही, असे निरीक्षण नोंदवित
    न्यायालयाने कंगनाचा खटला वर्ग करण्याचा अर्ज फेटाळला.Javed Akhtar’s defamation suit, Kangana’s application to classify the case was rejected by the court

    प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर यांनी दाखल केलेल्या मानहानी दावा अंधेरी दंडाधिकारी न्यायालयाकडून अन्य न्यायालयात वर्ग करण्याचा बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौतचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला.न्यायालयाने म्हंटले की, बाह्य विचारांनी प्रभावित न होता योग्य व निष्पक्ष न्याय देणे, हा गुन्हेगारी खटल्यांचा हेतू आहे.



    जेव्हा लोकांचा खटल्याच्या निष्पक्षतेवर विश्वास कमी होईल, तेव्हा कोणताही पक्ष खटला अन्य न्यायालयाकडे वर्ग करण्याची मागणी करू शकतो. एखादे न्यायालय फौजदारी न्याय नि:ष्पक्षपणे किंवा वस्तुनिष्ठपणे करू शकत नसल्याचे दिसून आले तर तो खटला वर्ग केला जाऊ शकतो.

    सदर प्रकरणी न्याय मिळणार नाही, या केवळ भीतीमुळे खटला वर्ग केला जाऊ शकत नाही. कोणताही पक्षपातीपणा न करता न्याय मिळणार नाही, अशी भीती दाखविणारी सामग्री नसताना खटला वर्ग करण्याचा अर्ज मान्य करता येणार नाही, असे न्यायालयाने कंगनाचा अर्ज फेटाळताना म्हटले.

    खटला वर्ग करण्यासंदर्भात एकामागून एक अर्ज करण्यात आले आणि त्या अर्जांवर दंडाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला नाही तसेच कंगनाला न्यायालयात उपस्थित राहण्यास सांगितले म्हणून संबंधित दंडाधिकारी पक्षपातीपणा करत होते, असे म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.

    Javed Akhtar’s defamation suit, Kangana’s application to classify the case was rejected by the court

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य