• Download App
    जनधन योजनेतील खात्यांची संख्या पोहोचली ४४ कोटींवर, सरकारच्या थेट लाभाच्या योजनांचा फायदा आता थेट लाभार्थ्यापर्यंत|Jandhan Yojana accounts reach 44 crore

    जनधन योजनेतील खात्यांची संख्या पोहोचली ४४ कोटींवर, सरकारच्या थेट लाभाच्या योजनांचा फायदा आता थेट लाभार्थ्यापर्यंत

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : देशातील तब्बल ४४ कोटी लोक आता बॅँकींगशी जोडले गेले आहेत. केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री जन धन योजनेत आॅक्टोबर 2021 पर्यंत 7 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीत बँक खात्यांची संख्या 44 कोटी झाली आहे.Jandhan Yojana accounts reach 44 crore

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 आॅगस्ट 2014 रोजी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आपल्या भाषणात या योजनेची घोषणा केली होती. आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी ही योजना 28 आॅगस्ट 2014 रोजी लाँच करण्यात आली. लोकांना बँका, कर्ज, विमा, पेन्शन यासारख्या वित्तीय सेवा सहज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी हे राष्ट्रीय अभियान सुरू करण्यात आले.

    जनधन योजनेमुळे सरकारला कल्याणकारी योजनांचा लाभ थेट बॅँक खात्यात पोहोचविणे शक्य झाले आहे. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी एकदा म्हणाले होते की दिल्लीतून केंद्र सरकारने एक रुपया पाठविला तर खºया लाभार्थ्यापर्यंत केवळ १५ पैसे पोहोचतात.मात्र, जनधन योजनेच्या माध्यमातून गरीबातील गरीब माणसालाही आता बॅँक खाते असल्यामुळे थेट लाभाच्या योजनांचे अनुदान त्यांच्या बॅँक खात्यात जमा होते.

    कोरोनाच्या काळात सरकारने जनधन योजनेत खाते असणाºया महिलांच्या खात्यात दरमहा पाचशे रुपये टाकले होते. कोरोना काळात टिकून राहण्यासाठी त्याचा उपयोग झाला होता. त्याचबरोबर शेतकरी सन्मान योजनेचे पैसेही जनधन खात्याच्या माध्यमातून पाठविणे शक्य झाले आहे. या माध्यमातून सरकार प्रत्येक शेतकºयाच्या खात्यात तीन हप्त्यात दोन हजार रुपयेप्रमाणे सहा हजार रुपये टाकते.

    जन धन खाते उघडताना कोणतीही रक्कम जमा करावी लागत नाही. खाते उघडण्यासोबतच ग्राहकाला डेबिट कार्डदेखील दिले जाते, ज्यात अनेक सुविधा आहेत. डेबिट कार्ड, लाईफ इन्शुरन्स, कार्ड चोरीला गेल्यास किंवा व्यवहारात फसवणूक झाल्यास सरकार त्यावर संरक्षण हमी मिळते.

    Jandhan Yojana accounts reach 44 crore

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही