jammu kashmir administration : जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने राज्यातील मुलींच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील ज्या मुली आपल्या राज्याबाहेर असलेल्या इतर कोणत्याही पुरुषाशी लग्न करतात, त्यांचे पती व मुले यांनाही राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र दिले जाईल. याचा अर्थ असा आहे की जम्मू-काश्मीरमधील महिलेशी ज्यांनी लग्न केले आहे ते लोक या केंद्रशासित प्रदेशातील स्थानिक रहिवासी होण्यासाठी पात्र असतील. याव्यतिरिक्त या लग्नातून जन्माला आलेली मुलेही जम्मू-काश्मीरचे स्थानिक रहिवासी मानली जातील. पूर्वी स्त्रियांना हा अधिकार नव्हता. म्हणजेच अशा स्त्रियांच्या पतींना राज्याचे मूळ रहिवासी मानले जात नव्हते. jammu kashmir administration notification girl marriage husband domicile certificate
विशेष प्रतिनिधी
श्रीनगर : जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने राज्यातील मुलींच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील ज्या मुली आपल्या राज्याबाहेर असलेल्या इतर कोणत्याही पुरुषाशी लग्न करतात, त्यांचे पती व मुले यांनाही राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र दिले जाईल. याचा अर्थ असा आहे की जम्मू-काश्मीरमधील महिलेशी ज्यांनी लग्न केले आहे ते लोक या केंद्रशासित प्रदेशातील स्थानिक रहिवासी होण्यासाठी पात्र असतील. याव्यतिरिक्त या लग्नातून जन्माला आलेली मुलेही जम्मू-काश्मीरचे स्थानिक रहिवासी मानली जातील. पूर्वी स्त्रियांना हा अधिकार नव्हता. म्हणजेच अशा स्त्रियांच्या पतींना राज्याचे मूळ रहिवासी मानले जात नव्हते.
लैंगिक असमानता दूर करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल
जम्मू-काश्मीरमधील लैंगिक असमानता दूर करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल मानले जाते. यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमधील पुरुषांनी दुसर्‍या राज्यातील एका महिलेशी लग्न केले असेल तर तिची मुले राज्यातील कायम रहिवासी मानली जात होती, परंतु स्त्रियांबाबत असे नव्हते. आता हे बदलले आहे.
यासंदर्भात जम्मू-काश्मीर सामान्य प्रशासन विभागाने नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. नव्या अधिसूचनेमध्ये पुरुष व महिलांचा उल्लेख नाही. यानुसार मूळ जम्मू-काश्मीरच्या जोडीदाराचा जोडीदार म्हणजेच पती किंवा पत्नीला राज्याच्या अधिवासिताचे प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकते.
अधिवास प्रमाणपत्र घेण्यासाठी पती किंवा पत्नीचे अधिवास प्रमाणपत्र व वैध विवाह प्रमाणपत्र तहसीलदारांकडे सादर करावे लागेल.
Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019
यापूर्वी जम्मू-काश्मीरचे मूळ रहिवासी बनण्यासाठी तेथे 15 वर्षांपर्यंत राहणे अनिवार्य होते. केंद्रीय कॅबिनेटने 2020 मध्ये Jammu and Kashmir (Adaptation of State Laws) सेकंड ऑर्डर 2020 ला मंजुरी दिली होती. ही मंजुरी Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 च्या अंतर्गत देण्यात आली होती. यानंतर मूळनिवासी प्रमाणपत्राशी जोडलेल्या नियमांमध्ये बदलाचा मार्ग मोकळा झाला.
नोकरीच्या संधी
अधिवास प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर अशा व्यक्तीचे अधिकार अनेक पटींनी वाढतात. अशी व्यक्ती जम्मू-काश्मीरच्या सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करू शकतील. याशिवाय त्यांना राज्य सरकारच्या इतर योजनांचा लाभही मिळू शकेल.
भाजपने केले स्वागत
भारतीय जनता पक्षाने राज्य प्रशासनाच्या या कृतीचे स्वागत केले आहे. जम्मू-काश्मीर भाजपचे अध्यक्ष रविंदर रैना म्हणाले की, हे अतिशय हास्यास्पद आहे की, काही फुटीरतावादी नेत्यांनी देशाबाहेरील महिलांशी लग्न केले, ज्यात पाकिस्तानीही सामील आहेत, त्यांनी त्यांच्यासाठी येथील मूळ रहिवासी होण्याचा अधिकार सुनिश्चित केला, पण येथील ज्या मुलींनी राज्याबाहेर लग्न केले तर त्यांचे अधिकार जम्मू-काश्मीरमधून संपुष्टात येत होते.
jammu kashmir administration notification girl marriage husband domicile certificate
महत्त्वाच्या बातम्या
- Pegasus Controversy : अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनला मोठ खुलासा, लिस्टमधील नावं टारगेट नव्हती, माध्यमांनी रंगवल्या कहाण्या
- Parliament Session : संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये दोन वेळा कार्यवाही स्थगित, विधेयकांवर चर्चेस अडथळे
- दक्षिण गोव्यात दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांचे सुपुत्र अभिजीत यांच्या कारला अपघात, सुदैवाने दुखापत नाही
- मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल, 6 पोलिसांसह एकूण 7 जणांविरुद्ध FIR
- पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले, SIT तपास आणि सॉफ्टवेअरच्या खरेदीवर स्थगिती आदेशाची मागणी