Jammu and Kashmir : जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात; 2 महिन्यांत पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी; CJI सुनावणीसाठी तयार

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Jammu and Kashmir जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दोन महिन्यांत सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. जहूर अहमद भट आणि खुर्शीद अहमद मलिक यांच्या वतीने वकील गोपाल शंकर नारायण यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.Jammu and Kashmir

याचिकेत म्हटले आहे की, कलम 370 हटवण्याच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी जम्मू-काश्मीरला लवकरच पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करेल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, या प्रकरणाचा निर्णय होऊन 10 महिने उलटले तरी केंद्र सरकारने अद्यापही त्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. कलम 370 हटवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय 11 ऑगस्ट 2023 रोजी आला होता.

---

• Tamannaah Bhatia : अभिनेत्री तमन्ना भाटियावर EDची पकड, HPZ ॲप घोटाळ्यात चौकशी सुरू

---

हे संघराज्याच्या मूलभूत वैशिष्ट्याचे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील लोकांच्या अधिकारांवर परिणाम होतो. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्र सरकारला जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे निर्देश द्यावेत.

केंद्राने म्हटले होते- केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्याचे पाऊल तात्पुरते आहे

29 ऑगस्ट रोजी कलम 370 रद्द करण्याच्या विरोधात याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, राज्याचे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश (जम्मू-काश्मीर आणि लडाख) मध्ये विभाजन करण्याचे पाऊल तात्पुरते आहे. लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश राहील, पण जम्मू-काश्मीर लवकरच पुन्हा एक राज्य होईल.

यावर न्यायालयाने म्हटले की, राष्ट्रीय हितासाठी जम्मू-काश्मीरचे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला मान्यता देण्यास ते तयार आहेत. जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचे पाऊल कितपत तात्पुरते आहे आणि त्याला पुन्हा राज्याचा दर्जा केव्हा मिळेल याची माहिती द्यावी, असा सवाल न्यायालयाने केंद्राला केला.

ओमर यांनी घेतली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ, काँग्रेसने म्हटले- पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील

नॅशनल कॉन्फरन्सचे (NC) उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी 16 ऑक्टोबर रोजी जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. यासह ते या केंद्रशासित प्रदेशाचे पहिले मुख्यमंत्री बनले. श्रीनगर येथील शेर-ए-काश्मीर इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स सेंटर (SKICC) येथे हा कार्यक्रम झाला.

नॅशनल कॉन्फरन्ससोबत विधानसभेची निवडणूक लढवणारी काँग्रेस सरकारमध्ये सहभागी झालेली नाही. मात्र, या कार्यक्रमात राहुल आणि प्रियांका गांधी उपस्थित होते. काँग्रेसने सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला आहे. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळेपर्यंत आपला लढा सुरूच राहणार असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.

Jammu and Kashmir statehood case in Supreme Court; Demand for full statehood within 2 months; CJI ready for hearing

महत्वाच्या बातम्या

• Sudhanshu Trivedi : सुधांशू त्रिवेदींचा विरोधकांवर ‘व्होट जिहाद’चा आरोप!
• NDA Chief Minister and : ‘NDA’च्या मुख्यमंत्री अन् उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट!
• Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेशमध्ये पोटनिवडणुकीची तारीख पुढे ढकलली जाणार?
• Prashant Kishor प्रशांत किशोर यांची निवडणुकीच्या राजकारणात एन्ट्री