• Download App
    जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघ फेररचना करून निवडणुका घेणारच; अमित शहा यांचे प्रतिपादन |Jammu and Kashmir, elections will be held by reorganizing constituencies; Statement by Amit Shah

    जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघ फेररचना करून निवडणुका घेणारच; अमित शहा यांचे प्रतिपादन

    वृत्तसंस्था

    श्रीनगर : जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात मतदारसंघांची फेररचना थांबविण्याची मागणी काही राजकीय पक्षांनी केली आहे. पण ही फेररचना का थांबवायची?, असा सवाल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज केला आहे.सुमारे सव्वा दोन वर्षानंतर काश्मीरच्या दौऱ्यावर आलेल्या अमित शहा यांनी विविध आढावा बैठका घेऊन विकासकामांच्या संदर्भात मार्गदर्शन केले.Jammu and Kashmir, elections will be held by reorganizing constituencies; Statement by Amit Shah

    यापैकी एका बैठकीत बोलताना अमित शहा म्हणाले, की जम्मू-काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे आणि ती आम्ही पार पाडणारच. परंतु, त्याआधी राज्यातील मतदारसंघांची फेररचना करणे देखील गरजेचे आहे. काही राजकीय पक्षांनी या फेररचनेवर आक्षेप घेतला आहे.



    परंतु ही फेररचना का थांबवायची? फेररचना करून निवडणुका घेण्याचा आमचा इरादा आहे. लोकप्रतिनिधी निवडण्याच्या हक्कापासून जनतेला वंचित ठेवण्याची आमची अजिबात इच्छा नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांची फेररचना होणार त्यानंतर निवडणुका घेऊन संपूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करणार, अशी ग्वाही अमित शहा यांनी दिली.

    केंद्रातील मोदी सरकारने लागू केलेल्या सर्व योजना आता जम्मू-काश्मीरमधल्या तळागाळापर्यंतच्या जनतेपर्यंत पोहोचत आहेत. दहशतवादी घटनांमध्ये आणि दगडफेकीच्या घटनांमध्ये देखील कमी झाली आहे. जम्मू-काश्मीरच्या युवकाशी केंद्र सरकार मैत्री संबंध राहू इच्छिते नवयुवकांना नव्या रोजगाराच्या आणि उद्योगाच्या संधी देऊ इच्छिते, याकडे अमित शहा यांनी लक्ष वेधले.

    Jammu and Kashmir, elections will be held by reorganizing constituencies; Statement by Amit Shah

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य