• Download App
    Jaishankar's जयशंकर यांचे संसदेत वक्तव्य- आम्ही पॅलेस्टाईनच्या

    जयशंकर यांचे संसदेत वक्तव्य- आम्ही पॅलेस्टाईनच्या दोन राज्यांच्या समाधानावर ठाम

    Jaishankar's

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी आज संसदेत बोलताना इस्रायलसह सार्वभौम आणि स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राज्याला भारताचा पाठिंबा व्यक्त केला. ते म्हणाले की, इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष संपवण्यासाठी भारत दोन राज्यांच्या तोडग्याच्या बाजूने उभा आहे.

    दहशतवाद आणि ओलीस ठेवण्याच्या मुद्द्यांना कमी लेखले जाऊ शकत नाही किंवा दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही यावर परराष्ट्र मंत्र्यांनी भर दिला.



    इस्रायलसोबतच्या संरक्षण भागीदारीचा बचाव करताना जयशंकर म्हणाले- इस्रायल हा एक असा देश आहे, ज्यासोबत राष्ट्रीय सुरक्षेत सहकार्याची आमची नोंद आहे. आमची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असतानाही इस्रायल आमच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. आम्ही कोणताही निर्णय घेतो, तेव्हा आम्ही मोठे चित्र लक्षात ठेवतो, परंतु आमच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे हितही लक्षात ठेवतो.

    पॅलेस्टाईनशी संबंधित 10 प्रस्तावांना भारताचा पाठिंबा आहे

    संसदेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान, गाझावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व ठरावांपासून भारताच्या अंतराबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. ज्याच्या प्रत्युत्तरात ते म्हणाले – इस्रायल-हमास संघर्षाच्या सुरुवातीपासून संयुक्त राष्ट्र महासभेत पॅलेस्टाईनशी संबंधित 13 ठराव आणले गेले, त्यापैकी भारताने 10 ठरावांच्या समर्थनार्थ मतदान केले आणि तीन ठरावांवर मतदानापासून दूर राहिले.

    जयशंकर यांना इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू, माजी संरक्षण प्रमुख योव गॅलंट आणि हमासचे नेते मोहम्मद दाईफ यांच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) अटक वॉरंटबद्दल देखील विचारले होते, ज्यावर ते म्हणाले की भारत आयसीसीचा सदस्य नाही.

    Jaishankar’s statement in Parliament – We are firm on the two-state solution for Palestine

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य