• Download App
    तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी राज्यसभेत केलेल्या गदारोळावर जगदीप धनखड संतापले!|Jagdeep Dhankhad was angry at the commotion made by Trinamool Congress MPs

    तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी राज्यसभेत केलेल्या गदारोळावर जगदीप धनखड संतापले!

    ‘सागरिका घोष, तुम्ही याच हेतूने इथे आला आहात…’ असंही सुनावलं


    विशेष प्रतिनिधी

    नई दिल्ली: राज्यसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी NEET UG परीक्षेतील कथित हेराफेरीवर चर्चेची मागणी केली. या मागणीवरून विरोधी पक्षाचे खासदार वेलमध्ये आले आणि त्यांनी गदारोळ सुरू केला. हे पाहून अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी अनेक सदस्यांना फटकारले, परंतु विरोधी सदस्यांनी NEET वर चर्चेची मागणी करत घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. शुक्रवारी लोकसभेत या मुद्द्यावरून प्रचंड गदारोळ झाला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.Jagdeep Dhankhad was angry at the commotion made by Trinamool Congress MPs



    तृणमूल काँग्रेसच्या सागरिका घोष यांचे नाव घेत तुम्ही याच कामासाठी येथे आला आहात का?, असा सवाल त्यांनी केला. यानंतर त्यांनी तृणमूल काँग्रेसचे आणखी एक सदस्य साकेत गोखले यांचे नाव घेऊन ते म्हणाले की, तुम्ही स्वतःसाठी संकट निर्माण करत आहात. त्याच वेळी त्यांनी या संपूर्ण घटनेचा दिग्दर्शक म्हणून टीएमसीचे डेरेक ओब्रायन यांचे नाव देखील घेतले. सभागृहातील गदारोळ थांबत नसल्याचे पाहून सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी बारा वाजेपर्यंत तहकूब केले होते.

    दुसरीकडे NEET परीक्षेत कथित हेराफेरीवरून लोकसभेतही गदारोळ झाला, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, “आम्हाला विरोधी पक्ष आणि देशातील विद्यार्थ्यांना एक संयुक्त संदेश द्यायचा होता. सरकार आणि आम्ही त्यांच्या मुद्द्याला पाठिंबा देऊ. आम्ही त्यांचा आदर करतो आणि आज दिवसभर त्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करू.” यानंतर विरोधी सदस्यांनी गदारोळ सुरू केला. गदारोळ कमी होत नसल्याचे पाहून सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले होते.

    Jagdeep Dhankhad was angry at the commotion made by Trinamool Congress MPs

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही