वृत्तसंस्था
गुवाहाटी – आसामात मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मा यांनी एकापाठोपाठ एक निर्णयांचा धडाका लावला असताना त्यामध्ये आणखी एका निर्णयाची भर पडली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आसाम विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात गोवंश संरक्षण विधेयक मांडले आहे. यामध्ये हिंदू, जैन, शीख समाजाचे लोक जेथे राहतात आणि मंदिर परिसराच्या ५ किलोमीटर परिसरात गोमांस विक्रीला बंदी घालण्याचा समावेश आहे. It should be applicable for all religions: Assam Cong Chief Ripun Bora on Assam Cattle Preservation Bill 2021
मात्र, काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते देवव्रत सैकिया यांनी या विधेयकावर आक्षेप घेतला आहे. मुस्लिम समाजाला टार्गेट करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आल्याची टीका त्यांनी केली आहे. या विधेयकावर अभ्यास करण्यासाठी वेळ देण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. मंदिराच्या ५ किलोमीटर परिसरात गोमांस विक्रीवर बंदीची तरतूद गैर आहे. कारण दगड टाकून कुणीही आणि कुठेही मंदिर बांधू शकते. त्यामुळे बर्‍याच प्रमाणात जातीय तणावात वाढू शकतो असा दावा त्यांनी केला.
सैकिया एकीकडे विधेयकाला विरोध करत असताना आसाम काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष रिपून बोरा यांनी मात्र, या विधेयकाला काँग्रेसचा विरोध नसल्याचे सांगितले आहे. मात्र, यात धार्मिक भेदभाव असू नये. ते सर्व धर्मियांना लागू असावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
या दोन वरिष्ठ नेत्यांच्या परस्पर विरोधी विधानांमुळे आसाममधली काँग्रेसमधली दुफळी समोर आली आहे.
तत्पूर्वी, हे विधेयक मांडताना शर्मा म्हणाले, ज्या ठिकाणी हिंदू, जैन, शीख समाजाचे लोक राहतात त्या भागांमध्ये गोमांस विक्री करण्यावर बंदी घालण्यात यावी. हा या विधेयकाचा उद्देश्य आहे. कोणत्याही मंदिराच्या ५ किलोमीटरच्या परिसरात गोमांस विक्रीवर बंदी असावी. मात्र, यात काही धार्मिक सणांच्या वेळी सूट दिली जाऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
हिंदू, जैन, शीख आणि गोमांस न खाणारा समाज राहत असलेल्या भागात गोमांस किंवा गोमांस उत्पादनांच्या खरेदी – विक्रीवर बंदी तसेच कोणतेही मंदिर किंवा सत्त्र (वैष्णव मठ)च्या ५ किलोमीटरच्या परिसरात ही बंदी असणार आहे.
अर्थात संबंधित विधेयक नवीन नाही. ते आसाम गुरे संरक्षण विधेयक २०२० चा हा एक भाग आहे. गुरांची अवैध कत्तल रोखणे, अवैध वाहतूकीचे नियमन करणे हे त्याचे उद्देश्य आहेत. हे विधेयक मंजूर झाल्यास आसाम गुरे संरक्षण अधिनियम १९५० कायद्याची जागा घेणार आहे. १९५० च्या कायद्यात जनावरांची कत्तल, गोमांस सेवन आणि वाहतुकीचे नियमन करण्यास पुरेशा कायदेशीर तरतूदी नाहीत. मात्र नवीन विधेयकात काळाच्या गरजेनुसार तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.
नव्या विधेयकानुसार, नोंदणीकृत पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून आवश्यक प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय कोणत्याही गुरांना मारता येणार नाही. अधिकारी प्रमाणपत्र तेव्हाच देऊ शकतील जेव्हा त्या गुरांचे वय १४ वर्षापेक्षा अधिक असेल. जर गाय किंवा वासरू अपंग असेल तर त्यांना मारता येणार आहे. फक्त परवानाधारक कत्तलखान्यांना गुरांना मारण्याची परवानरगी देण्यात येणार आहे.