Israel Iran Attack मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय (geopolitical) घडामोडींचा जागतिक ऊर्जा बाजारावर नेहमीच मोठा परिणाम होतो. इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढता तणाव आणि आता प्रत्यक्ष हल्ल्यांच्या सत्रामुळे जागतिक बाजारात तीव्र अस्थिरता निर्माण झाली आहे. १३ जून २०२५ रोजी मिळालेल्या वृत्तानुसार, इस्रायलने इराणच्या अणु आणि लष्करी तळांवर हवाई हल्ले केले आहेत, ज्यामुळे या दोन देशांमधील संघर्ष अधिकच तीव्र झाला आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत १०% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. या वाढीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि विशेषतः भारतासारख्या तेल आयातदार देशांवर गंभीर परिणाम होतील.Israel Iran Attack
या पार्श्वभूमीवर आजच्या द फोकस एक्सप्लेनरमध्ये जाणून घेऊया सध्याच्या परिस्थितीचे विस्तृत विश्लेषण आणि त्याचे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर तसेच सामान्य नागरिकांवर होणारे परिणाम…
इस्रायल-इराण संघर्षाची पार्श्वभूमी आणि सद्य:स्थिती
ऐतिहासिक संबंध आणि शत्रुत्वाचे मूळ
एकेकाळी इस्रायल आणि इराणचे संबंध चांगले होते. १९७९ च्या इराणी इस्लामिक क्रांतीपूर्वी, इराणमध्ये राजेशाही होती आणि इराण अमेरिकेचा एक महत्त्वाचा मित्र होता, तर इस्रायल पॅलेस्टाईनच्या जागी स्थापन झाल्यानंतर त्याला मान्यता देणाऱ्या सुरुवातीच्या मुस्लिम देशांपैकी इराण एक होता. परंतु, १९७९ च्या क्रांतीनंतर, अयातुल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखालील इराणने इस्रायल आणि अमेरिकेविरोधी भूमिका घेतली. त्यांनी इस्रायलला ‘छोटा सैतान’ आणि अमेरिकेला ‘मोठा सैतान’ घोषित केले. तेव्हापासून, इराण इस्रायलला मध्यपूर्वेतून हटवण्याची भाषा वापरत आला आहे.
संघर्षाची मुख्य कारणे:
इराणचा अणुकार्यक्रम:
इस्रायलला नेहमीच इराणच्या अणुकार्यक्रमाची भीती वाटत आली आहे. इराण अणुबॉम्ब विकसित करत असल्याचा इस्रायलचा आरोप आहे, ज्यामुळे इस्रायलच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो. इराण मात्र आपला अणुकार्यक्रम शांततापूर्ण उद्देशांसाठी असल्याचे सांगतो.
क्षेत्रीय प्रभाव (Regional Hegemony):
मध्यपूर्वेमध्ये दोन्ही देश आपापला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. इराण सीरिया, लेबनॉन (हिजबुल्लाह), येमेन (हुथी बंडखोर) आणि गाझा (हमास) येथील प्रॉक्सी गटांना (proxy groups) पाठिंबा देतो, ज्यांना इस्रायल आपल्या सुरक्षेसाठी धोका मानतो.
गाझा पट्टीतील युद्ध:
हमासने ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर गाझा युद्ध सुरू झाले. इराण हमासला पाठिंबा देत असल्याने, या युद्धामुळे इस्रायल-इराणमधील तणाव आणखी वाढला.
सीरिया आणि लेबनॉनमधील हल्ले:
इस्रायलने सीरिया आणि लेबनॉनमध्ये इराणी दले आणि हिजबुल्लाहच्या ठिकाणांवर अनेक हवाई हल्ले केले आहेत, ज्यात इराणी रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचे (IRGC) अनेक वरिष्ठ कमांडर मारले गेले आहेत. या हल्ल्यांना इराण आपल्या सार्वभौमत्वावरील हल्ला मानतो.
अणुशास्त्रज्ञांच्या हत्या:
इराणच्या अनेक अणुशास्त्रज्ञांच्या हत्यांमध्ये इस्रायलचा हात असल्याचा इराणचा आरोप आहे.
लेटेस्ट अपडेट्स:
१३ जून २०२५ पहाटेपासून इस्रायलने इराणवर मोठे हवाई हल्ले केले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार:
> इस्रायली लढाऊ विमानांनी इराणमधील अणुप्रकल्प, क्षेपणास्त्र कारखाने आणि लष्करी तळांना लक्ष्य केले. यामध्ये नतांज आणि पारचिन येथील अणुतळांजवळ स्फोटांचे आवाज ऐकू आले आहेत.
> मोठे नुकसान: इस्रायलने ‘ऑपरेशन रायझिंग लायन’ (Operation Rising Lion) असे नाव दिलेल्या या कारवाईत इराणचे लष्करी प्रमुख आणि अणुशास्त्रज्ञांसह अनेक वरिष्ठ अधिकारी ठार झाल्याचा दावा इस्रायलने केला आहे.
> इराणचा प्रतिहल्ला: या हल्ल्यानंतर इराणने इस्रायलवर १०० हून अधिक ड्रोन हल्ले केले. येमेनमधूनही इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली, जी इस्रायलच्या हवाई सुरक्षा प्रणालीने हवेतच नष्ट केली.
> आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया: अमेरिकाने या हल्ल्यात तटस्थ भूमिका घेतल्याचे म्हटले आहे, तर भारताने चिंता व्यक्त केली आहे. जगभरातील विमान कंपन्यांनी पश्चिम आशियातील उड्डाणे रद्द केली आहेत.
कच्च्या तेलाच्या किमतीतील १०% वाढ आणि त्याची कारणे:
उपरोक्त हल्ल्यांमुळे आणि वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत १०% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. याची प्रमुख कारणे:
पुरवठा साखळीतील मोठा धोका:
इराण हा OPEC चा एक महत्त्वाचा सदस्य आणि मोठा तेल उत्पादक देश आहे. जर इराणमधील तेल उत्पादन किंवा निर्यात प्रभावित झाली, तर जागतिक बाजारात तेलाचा मोठा तुटवडा निर्माण होईल.
होर्मुझची सामुद्रधुनी:
जगातील एक-पंचमांश कच्च्या तेलाची वाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते, जी इराण आणि ओमानच्या दरम्यान आहे. जर संघर्ष वाढला आणि इराणने ही सामुद्रधुनी बंद केली, तर जागतिक तेल पुरवठ्यावर खूप मोठा परिणाम होईल आणि किमती गगनाला भिडतील.
सट्टेबाजी आणि भू-राजकीय प्रीमियम:
युद्धाच्या भीतीने गुंतवणूकदार तेलाची साठेबाजी करतात आणि बाजारपेठेत सट्टेबाजी वाढते, ज्यामुळे किमती तात्पुरत्या वाढतात.
विमा आणि वाहतूक खर्च:
युद्धामुळे शिपिंग मार्गांवरचा धोका वाढतो, ज्यामुळे तेलवाहू जहाजांचा (oil tankers) विमा आणि वाहतूक खर्च वाढतो, याचा भार शेवटी तेल खरेदीदारांवर पडतो.
भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढतील का?
होय, कच्च्या तेलाच्या किमतीत १०% वाढ झाल्यास भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती निश्चितपणे वाढतील. भारताची ऊर्जा सुरक्षा ही आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमतींवर खूप अवलंबून आहे.
> अत्यधिक आयात अवलंबित्व: भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ८५% पेक्षा जास्त कच्च्या तेलाची आयात करतो. त्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास भारताचे आयात बिल प्रचंड वाढते.
> तेल कंपन्यांचे धोरण: भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या (OMCs – Indian Oil, BPCL, HPCL) आंतरराष्ट्रीय किमतीनुसार दररोज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर निश्चित करतात. त्यांना तोटा होऊ नये यासाठी त्या वाढलेल्या किमती ग्राहकांवर लादतात.
> विनिमय दराचा दबाव: कच्च्या तेलाची खरेदी डॉलरमध्ये होते. जर डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमजोर झाला, तर आयातीचा खर्च आणखी वाढतो. अशा संघर्षाच्या काळात जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमुळे रुपयावर दबाव येऊ शकतो.
> सरकारी करांचे आव्हान: पेट्रोल आणि डिझेलच्या अंतिम किमतीत केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या करांचा (उत्पादन शुल्क आणि मूल्यवर्धित कर – VAT) मोठा वाटा असतो. जरी सरकारकडे कर कमी करून ग्राहकांना दिलासा देण्याचा पर्याय असला, तरी सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत (राजकोषीय तूट पाहता) सरकारसाठी हे एक मोठे आव्हान असेल. ते महसुलाच्या नुकसानीचा विचार करून तातडीने कर कमी करण्याची शक्यता कमी असते.
त्याचा तुमच्यावर (आणि सामान्य नागरिकांवर) कसा परिणाम होईल?
इंधन दरवाढीचा सामान्य नागरिकांवर आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर अनेक स्तरांवर गंभीर परिणाम होतो:
महागाईचा भडका (Inflationary Spike):
> > वाहतूक खर्च: डिझेल हे मालवाहतुकीसाठी (ट्रक्स, रेल्वे) महत्त्वाचे इंधन आहे. डिझेलच्या किमती वाढल्यास, अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे, दूध, कपडे आणि औद्योगिक उत्पादने यांसारख्या सर्व वस्तूंच्या वाहतुकीचा खर्च वाढतो, ज्यामुळे त्यांच्या अंतिम किमती वाढतात.
> > उत्पादन खर्च: अनेक उद्योगांमध्ये (उदा. सिमेंट, पोलाद, रसायने, खते) इंधन हे कच्चा माल किंवा ऊर्जा स्त्रोत म्हणून वापरले जाते. इंधनाच्या किमती वाढल्यास त्यांचा उत्पादन खर्च वाढतो, ज्यामुळे ते आपल्या उत्पादनांच्या किमती वाढवतात.
> > सेवा क्षेत्रावर परिणाम: कुरिअर सेवा, ई-कॉमर्स डिलिव्हरी, फूड डिलिव्हरी, प्रवासी वाहतूक (टॅक्सी, ऑटो) यांसारख्या सेवा महाग होतील.
> > घरगुती बजेटवर ताण: वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे मासिक बजेट बिघडेल. जीवनावश्यक वस्तूंसाठी जास्त पैसे खर्च करावे लागल्याने इतर खर्चांमध्ये (उदा. शिक्षण, आरोग्य, मनोरंजन) कपात करावी लागेल, ज्यामुळे जीवनशैलीवर परिणाम होईल.
आर्थिक विकासावर नकारात्मक परिणाम (Negative Impact on Economic Growth):
> घटलेली क्रयशक्ती: महागाईमुळे लोकांची खर्च करण्याची क्षमता (purchasing power) कमी होते. यामुळे बाजारात मागणी घटते, ज्याचा थेट परिणाम औद्योगिक उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रावर होतो.
> व्यवसायांना फटका: वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांना वाढलेल्या खर्चाचा फटका बसेल. लहान आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) त्यांच्या वस्तूंच्या किमती वाढवाव्या लागतील, ज्यामुळे त्यांची स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते किंवा त्यांना तोट्याचा सामना करावा लागू शकतो.
> गुंतवणुकीवर परिणाम: आर्थिक अनिश्चितता आणि वाढती महागाई देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणुकीला प्रतिकूल ठरते. नवीन प्रकल्प आणि रोजगार निर्मिती मंदावू शकते.
> व्यापार तुटीत वाढ: अधिक डॉलर्स खर्च करून तेल आयात करावे लागल्याने भारताची व्यापार तूट (trade deficit) वाढेल, ज्यामुळे रुपयावर आणखी दबाव येऊ शकतो.
कृषी क्षेत्रावर परिणाम (Impact on Agriculture Sector):
शेतीत सिंचनासाठी (पंप), ट्रॅक्टर आणि इतर यंत्रसामग्रीसाठी डिझेलचा वापर होतो. डिझेल महाग झाल्याने शेतीचा उत्पादन खर्च वाढेल, ज्याचा भार शेतकऱ्यांवर पडेल. यामुळे अन्नसुरक्षेवरही परिणाम होऊ शकतो.
इस्रायल आणि इराण यांच्यातील सद्यस्थितीचा संघर्ष हा केवळ दोन देशांमधील नाही, तर जागतिक ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी एक मोठा धोका आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली १०% वाढ ही केवळ एक सुरुवात असू शकते, जर हा संघर्ष आणखी वाढला तर त्याचे परिणाम अधिक गंभीर होतील. भारतासारख्या तेल आयातदार देशासाठी ही एक मोठी चिंता आहे. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढतील, महागाईचा भडका उडेल आणि आर्थिक विकासाला खीळ बसण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत, सरकारने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता आणि स्थिरता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यासोबतच, देशांतर्गत ऊर्जा सुरक्षेसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणे (उदा. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये गुंतवणूक, इंधनाच्या कार्यक्षम वापराला प्रोत्साहन) आणि नागरिकांसाठी आर्थिक दिलासा देण्याचे मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. नागरिकांनी देखील वाढत्या खर्चासाठी आर्थिक नियोजन करणे आणि बचतीला प्राधान्य देणे महत्त्वाचे ठरेल.
Israel Iran Attack Crude Oil Prices Up 10% Impact
महत्वाच्या बातम्या
- Chief Minister Sarma : …अन् संतप्त मुख्यमंत्री सरमांनी दिले दिसताच गोळ्या घालण्याचे आदेश!
- Vijay Rupani : विजय रुपाणी यांचा लकी नंबर १२०६चा त्यांच्या मृत्यूशी कसा आला संबंध?
- That last selfie : विमानातला तो शेवटचा सेल्फी! डॉक्टर दाम्पत्य तीन मुलांसह सुरू करणार होते नवीन आयुष्य, पण…
- MP Chandrashekhar Azad : ‘..तर मीही अपघाताचा बळी ठरलो असतो’ ; चंद्रशेखर आझाद यांनी ‘सीट 11A’ उल्लेख करत केलं विधान