विशेष प्रतिनिधी
देशातले सगळेच चोर मोदी आडनावाचे कसे??, असे बदनामीकारक वक्तव्य केल्यामुळे राहुल गांधींना सुरत कोर्टाने दोन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली शिक्षा सुनावलेले राहुल गांधी हे दुसरे गांधी आहेत. आजी नंतर नातवाला कोर्ट केस मध्ये शिक्षा झाली आहे. पण या शिक्षेनंतर काँग्रेसचा सर्व राजकीय वर्तन व्यवहार बघितला तर गांधी परिवार स्वतःला या देशातल्या कायदा संविधानापेक्षा वरचा समजतो का??, हा प्रश्न तयार झाला आहे. Is Gandhi family above the law and constitution of India??
कारण 1971 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना अलाहाबाद हायकोर्टाने लोकसभा निवडणुकीत गैरप्रकार केल्याबद्दल दोषी ठरवून त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द केले होते. त्यांना त्यावेळी देखील कायदेशीर दाद मागण्याची आणि सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाण्याची अलाहाबाद कोर्टाने मुभा दिली होती.
परंतु इंदिरा गांधी आणि त्यावेळच्या काँग्रेस पक्षाने कायदेशीर मार्ग अवलंबण्या आधी राजकीय मार्ग स्वीकारत इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वा भोवती गर्दी जमवायला सुरुवात केली होती. दररोज मोठे ट्रक भरून हरियाणा, उत्तर प्रदेशातून हजारो लाखो शेतकरी मजुरांना इंदिरा गांधींच्या 1 सफदरजंग निवासस्थानी आणण्यात येत होते आणि त्यावेळी इंदिरा गांधींनी आपल्याला देशातल्या जनतेचा कसा भरभक्कम पाठिंबा आहे. त्यामुळे कोर्टाने जरी आपले लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द केले असले, तरी आपण पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देण्याची गरज नाही, असे राजकीय चित्र निर्माण केले होते.
वास्तविक कायद्यानुसार इंदिरा गांधींनी लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देणे नैसर्गिक नैतिकदृष्ट्या अपेक्षित होते. परंतु इंदिराजींनी ते केले नाही. उलट आपल्या भोवती गर्दी जमवून त्यांनी आणि काँग्रेस पक्षाने देशभरात झुंडशाहीचे प्रदर्शन केले होते. आज राहुल गांधींना जेव्हा सुरत कोर्टाने देशातले सगळे चोर मोदी कसे??, या वक्तव्याबद्दल दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली आहे. त्यावेळी राहुल गांधींनी देखील याच पद्धतीची झुंडशाही देशात अवलंबल्याचे दिसत आहे.
वास्तविक त्यांना वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याची कायदेशीर मुभा आहे पण काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी थेट न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह लावून भाजपने न्यायाधीश बदलल्याने राहुल गांधींना शिक्षा होणार याची आम्हाला आशंका होतीच, असे वक्तव्य केले आहे.
एकूणच या सर्व बाबींमधून एक बाब ठळकपणे समोर येते ती म्हणजे गांधी परिवाराला या देशातली संविधान आणि न्यायव्यवस्था मान्य नाही आणि ती मान्य असेल तर ती फक्त इतरांसाठी असून आपण त्या कायदा आणि संविधानाच्या पेक्षा वरचे आहोत हीच त्यांची राजकीय आणि मानसिक धारणा दिसते आहे.
वास्तविक कायद्यानुसार शिक्षा ही सर्वसामान्य बाब आहे. आत्तापर्यंत अनेक राजकीय नेत्यांना कायद्यानुसार तुरुंगवास भोगावा लागला आहे. लालूप्रसाद यादव यांच्या राजकीय उत्तर आयुष्यात त्यांना गेली अनेक वर्षे तुरुंगवास भोगाव लागला आहे. त्यांच्या पक्षाने त्यासंदर्भात राजकीय निदर्शने जरूर केली आहेत, पण म्हणून ते कायद्यापेक्षा मोठे ठरलेले नाहीत. बाकीच्या नेत्यांच्या बाबतीतही याच पद्धतीने कायद्याने त्यांना शिक्षा झाली आहे आणि परंतु गांधी परिवार असा दिसतो आहे की जो स्वतःला भारतीय संविधान आणि कायद्यापेक्षा वर समजून केवळ राजकीय चळवळीच्या आधारे स्वतःला देशात साबित करून पाहत आहे.
बाकीच्या राजकीय नेत्यांमध्ये आणि गांधी गांधी परिवारामध्ये हा फरक आहे पण त्या पलीकडे देखील एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित केली पाहिजे, ती म्हणजे इंदिरा गांधी सर्व सत्ताधीश असताना त्यांना अलाहाबाद न्यायालयाने दोषी ठरवून त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द केले होते, तर सुरत कोर्टाने राहुल गांधी यांना गांधी परिवाराची सर्व सत्ता देशात संपुष्टात आलेली असताना शिक्षा सुनावली आहे. पण गांधी परिवाराचे मूलभूत राजकीय सूत्र कायम आहे, ते म्हणजे आम्ही या देशातल्या संविधान आणि कायद्यापेक्षा वरचे आहोत, हेच ते सूत्र आहे.
Is Gandhi family above the law and constitution of India??
महत्वाच्या बातम्या
- ‘’… तर नारायण राणे शिवसेना सोडून गेलेच नसते’’ म्हणत राज ठाकरेंनी सांगितला तेव्हा घडलेला प्रसंग!
- माहीमचा अनधिकृत दर्गा तोडा; नाहीतर तिथेच गणपती मंदिर उभारु… राज ठाकरेंचा इशारा
- मोदी, शहा जेव्हा मुख्यमंत्री फडणवीस होतील असं सांगत होते तेव्हा का नाही आक्षेप घेतला? – राज ठाकरेंचा उद्धव ठाकरेंना थेट सवाल!
- राज ठाकरेंची सभा, “निवडलेले” विषय; शिंदे – फडणवीसांनी योगी स्टाईल बुलडोझर चालविण्यासाठी ट्रिगर पॉईंट!!