• Download App
    गोवा क्लबमध्ये महिला पर्यटकाचा विनयभंग करणारा IPS अधिकारी गृहमंत्रालयाकडून निलंबित! IPS officer who molested female tourist in Goa club suspended by Home Ministry

    गोवा क्लबमध्ये महिला पर्यटकाचा विनयभंग करणारा IPS अधिकारी गृहमंत्रालयाकडून निलंबित!

    कळंगुटचे भाजपा आमदार मायकल लोबो व गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली :  गोव्यातील नाईट क्लबमध्ये एका महिलेचा विनयभंग केल्याचा आरोप झाल्यानंतर गृह मंत्रालयाने गोव्यात नियुक्ती असलेल्या आयपीएस अधिकारी ए कोआन यास तत्काळ निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोआन 2009 च्या बॅचचे AGMUT केडरचे अधिकारी आहे. गोव्यातील एका नाईट क्लबमध्ये महिलेचा विनयभंग केल्याचा आरोप त्याच्यावर होता. IPS officer who molested female tourist in Goa club suspended by Home Ministry

    कोआनने सोमवारी रात्री उशिरा राज्यातील एका बीच क्लबमध्ये एका महिला पर्यटकासोबत ती पार्टी करत असताना गैरवर्तन केल्याचा आरोप आहे. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई आणि कळंगुटचे भाजपा आमदार मायकल लोबो यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करून आयपीएस अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

    मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काय सांगितले होते? –

    पोलीस अधिकाऱ्यावरील आरोपाबाबत राज्य सरकारने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पत्र लिहिल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी यापूर्वी सांगितले होते. “आम्ही त्याला त्याच्या कर्तव्यातून मुक्त केले आहे आणि त्याला मुख्य कार्यालयाशी जोडण्यात आले आहे. कारण, हे गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. आम्ही केंद्रीय गृह मंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे, मला वाटते गृह मंत्रालय त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करेल.’’  असे ते म्हणाले होते.

    IPS officer who molested female tourist in Goa club suspended by Home Ministry

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही