• Download App
    IPL भारत-पाकिस्तान तणावामुळे IPL पुढे ढकलण्याची शक्यता, धर्मशालात सुरू असलेला पंजाब आणि दिल्ली सामनाही रद्द

    भारत-पाकिस्तान तणावामुळे IPL पुढे ढकलण्याची शक्यता, धर्मशालात सुरू असलेला पंजाब आणि दिल्ली सामनाही रद्द

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) चा चालू हंगाम मध्येच रद्द केला जाऊ शकतो. भारत-पाकिस्तान तणावादरम्यान ही मोठी बातमी समोर आली आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) याबाबत बैठक घेतली आहे. शुक्रवारी (९ मे) बीसीसीआय आयपीएल २०२५ वर अंतिम निर्णय घेऊ शकते. बीसीसीआयची पहिली प्राथमिकता परदेशी खेळाडूंना घरी पाठवणे आहे.

    भारत-पाकिस्तान तणावामुळे ८ मे (बुधवार) रोजी पंजाब किंग्ज (पीबीकेएस) आणि दिल्ली कॅपिटल्स (डीसी) यांच्यातील सामना मध्यंतरी रद्द करण्यात आला. तसेच, धर्मशाला येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन (एचपीसीए) स्टेडियम रिकामा करण्यात आला. खेळाडूंना धर्मशाला येथून दिल्लीला आणण्यासाठी एक विशेष ट्रेन चालवण्यात आली आहे. बीसीसीआयने खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफला प्राधान्याने आणण्यासाठी वंदे भारत ट्रेनची व्यवस्था केली आहे.



    भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) सचिव देवजीत सैकिया म्हणाले, ‘सर्व काही लक्षात घेऊन आम्ही हा सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या परिस्थिती चांगली नाही, म्हणूनच आम्ही ८ मे रोजीचा सामना रद्द केला आहे. शेजारी देश परिस्थिती बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. खेळाडू, प्रेक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा ही आमची प्राथमिकता आहे. देशाच्या हितासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू. आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत आणि त्यानुसार निर्णय घेऊ.’

    भारताच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने जम्मू आणि पंजाबमध्ये अनेक ठिकाणी पाकिस्तानी हल्ले हाणून पाडले. भारताने एक पाकिस्तानी एफ-१६ विमान पाडले. दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमधील उधमपूर आणि राजस्थानमधील जैसलमेरमध्येही ड्रोन हल्ले हाणून पाडण्यात आले. तसेच अखनूरमध्ये एक ड्रोन पाडण्यात आला.

    IPL likely to be postponed due to India-Pakistan tensions, Punjab and Delhi match in Dharamsala also cancelled

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही