वृत्तसंस्था
तिरूअनंतपूरम – लक्षद्वीपमध्ये लागू करण्यात आलेले भारतीय कायदे आणि नियम डाव्या पक्षांच्या नॅरेटिव्हला सूट होत नाही, म्हणून केरळमधील डाव्या पक्षांच्या आघाडी सरकारने केरळच्या विधानसभेत लक्षद्वीपच्या प्रशासकांविरोधात ठराव मंजूर केला आहे. Intervention of the Left government of Kerala in the internal affairs of Lakshadweep
लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांना केंद्र सरकारने परत बोलवून घ्यावे आणि लक्षद्वीपमध्ये लागू केलेला पशू संरक्षण कायदा मागे घ्यावा, असा ठराव केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी विधानसभेत मांडला. तो डाव्या आणि काँग्रेस सदस्यांनी मंजूर केला.
लक्षद्वीपमध्ये पशू संरक्षण कायदा लागू केल्याने बीफबंदी लादली गेल्याचा आरोप डाव्या पक्षांनी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देखील पंतप्रधानांना पत्र लिहून त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. लक्षद्वीपमधले डाव्या पक्षांचे आणि काँग्रेस पक्षाचे नेते प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांच्या विरोधात आहेत. त्यांनी प्रफुल्ल पटेल यांच्या कायदे लागू करण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतले आहेत. लक्षद्वीपमधल्या लोकप्रतिनिधींना विचारात न घेता प्रफुल्ल पटेल हे कायदे अमलात आणत असल्याचा आरोप डावे आणि काँग्रेसचे नेते करीत आहेत.
लक्षद्वीपमध्ये ९० टक्के मुसलमान लोकसंख्या आहे. १० बेटांवर सुमारे ६६००० लोक राहतात. तेथे विकासाची गरज असल्याचे मत प्रफुल्ल पटेल यांनी व्यक्त केले आहे. तेथे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने कठोर कायद्याची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. त्याला येथील लोकप्रतिनिधींचा विरोध होताना दिसतोय. मात्र, ड्रग्ज आणि हत्यारांचे स्मगलिंग रोखण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे मत प्रफुल्ल पटेल यांनी व्यक्त केले आहे. ते या कायद्याच्या अंमलबजावणीची तयारी करीत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर डावे आणि काँग्रेस यांचा प्रफुल्ल पटेल यांना असलेला विरोध वाढतो आहे. केरळच्या विधानसभेत मंजूर झालेला ठराव हा त्या विरोधाचाच एक भाग आहे