विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कर रचना आणि कोणत्याही आयात निर्यात शुल्कात बदल नाहीत पण पायाभूत सुविधांसाठी 11.11 लाख कोटींची तरतूद नेक्स्ट जनरेशन आर्थिक सुधारणा गरीब महिला युवक आणि शेतकरी कल्याण यांच्यावर भर हे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य ठरले आहे. Interim Budget 2024 provision for infrastructure 11.11 lakh crore
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री मोठमोठे आकडे सादर करून बड्या घोषणा करतील आणि निवडणूक बजेट पेश करतील अशा अटकळी बांधल्या गेल्या होत्या परंतु त्या अटकळींना निर्मला सीतारामन यांनी छेद दिला त्या ऐवजी मोदी सरकारने आधीच जारी केलेल्या लागू केलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या मजबुतीकरणावर त्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात भर दिला आमची धर्मनिरपेक्षता आणि गरीब कल्याण हे फक्त बोलण्यात नाही तर प्रत्यक्ष कृतीत आहे असे त्यांनी काँग्रेस सह सर्व विरोधकांना ऐकवले.
आशा वर्कर आणि अंगणवाडी सेविकांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा केली आहे. देशभरातील सर्व आशा आणि अंगणवाडी सेविकांना आता आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अंतरिम बजेट सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक घोषणा केल्या. यामध्ये महिला, तरुण आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आला.
गेल्या 10 वर्षांत महिला सक्षमीकरणावर भर, महिला सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊल, तिहेरी तलाक हा मोदी सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय, पीएम आवास योजने अंतर्गत ग्रामीण भागात 70 टक्के महिलांना घरे मिळाली, सीतारामण यांनी सांगितले.
बजेटमध्ये महिलांसाठी काय?
पीएम आवास योजनेतील 70 टक्के घरं महिलांना
गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगासाठी लसीकरण वाढविले जाईल, सर्व क्षेत्रांमध्ये नॅनो DAP चा वापर वाढविला जाईल
सरकार नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म आणणार
पुढच्या 5 वर्षांत गरीबांसाठी 2 कोटी घरे बांधणार
MSME साठी व्यावसाय सोपा करण्यासाठी काम सुरू गरजा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक क्षेत्र सज्ज
रूफटॉप सोलर प्लान अंतर्गत 1 कोटी घरांना 300 यूनिट/महिना फ्री वीज.
देशात जास्तीत जास्त वैद्यकीय महाविद्यालयं सुरू करणार. सर्वाइकल कॅन्सरसाठी लसीकरण वाढविलं जाईल, नॅनो डीएपीचा वापर सर्व क्षेत्रांमध्ये वाढविला जाईल.
देशात 15 नवी एम्स रुग्णालये तयार करणार
पाच एकात्मिक ॲक्वा पार्क स्थापन करणार
सौर ऊर्जा योजनेद्वारे 1 कोटी घरांना दरमहा 300 युनिट मोफत वीज देणार
शेतीसाठी आधुनिक साठवण, पुरवठा साखळीवर भर, सरकार मोहरी आणि भुईमूग लागवडीला आणखी प्रोत्साहन
मत्स्यपालन योजनेला चालना देण्यासाठी काम करणार सागरी अन्न निर्यात दुप्पट करण्याचं लक्ष्य
PM Kisan योजनेतून 11.8 कोटी शेतकऱ्यांना सरकारी मदत. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा 4 कोटी शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीकवीमा योजनेचा लाभ दिला.
दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकार योजना आणणार आहे. शेतीसाठी आधुनिक साठवणूक आणि पुरवठा साखळीवर भर
मत्स्यपालन योजनेला चालना देणार
सागरी खाद्य निर्यात दुप्पट करण्याचे लक्ष्य
सरकार 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स उघडणार
मोदी सरकारचं 10 वर्षातील कामाचा लेखाजोखा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवात मोदी सरकारने 10 वर्षांत केलेल्या कामाचा लेखाजोखा मांडला. त्या म्हणाल्या की, भारतामधील नागरिक भविष्याकडे सकारात्मकतेनं पाहत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आपण पुढे जातोय. पंतप्रधान मोदींनी 2014 मध्ये कामाला सुरुवात केली, तेव्हा समोर मोठी आव्हानं होती. जनतेच्या हितासाठी काम सुरु केले. जास्तीत जास्त रोजगार दिले. देशात एक नवा उद्देश आणि आशा निर्माण झाली आहे. जनतेनं आम्हाला दुसऱ्यांदा सरकारमध्ये निवडून दिलं. आम्ही सर्वसमावेशक विकासाबद्दल बोललो. सर्वांचा पाठिंबा, सर्वांचा विश्वास आणि सर्वांचे प्रयत्न या मंत्रानं आम्ही पुढे जात आहोत.
अलीकडच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेत बरेच बदल झाले आहेत. 2014 मध्ये जेव्हा पंतप्रधान मोदींनी सत्ता हाती घेतली, तेव्हा अनेक आव्हानं होती. अर्थव्यवस्थेला बळ मिळावं आणि लोकांना रोजगार मिळावा, यासाठी अनेक कार्यक्रम आणि योजना जनतेच्या हितासाठी केल्या. सरकारचं लक्ष सर्वसमावेशक विकासावर आहे आणि सर्व वर्गासाठी आणि लोकांसाठी विकासाची चर्चा आहे. 2047 पर्यंत आपण भारताला विकसित देश बनवू.
प्रत्येक घरात पाणी, सर्वांना वीज, गॅस, वित्तीय सेवा आणि बँक खाती उघडण्याचं काम केलं आहे. अन्नाच्या समस्या दूर केल्या आहेत. 80 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देण्यात आलं आहे. मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्या, त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचं उत्पन्न वाढलं आहे. भारत 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र होईल. आम्ही लोकांना सक्षम करण्यासाठी काम करत आहोत. आम्ही भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही संपवली आहे. पाणी, वीज, अर्थिक सेवा आणि बँक खाती उघडण्यासाठी सरकारने काम केले. लोकांच्या हितासाठी काम केले. 80 कोटी लोकांना निशुल्क राशन दिलं. लोकांच्या मलभूत गरजा पूर्ण केलाय. ग्रामीण भागातील लोकांच्या विकासावर भर दिला. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. 2047 पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र होईल. लोकांना सशक्त करम्यासाठी काम करत आहे. भ्रष्ट्राचार आणि घराणेशाही संपवण्यासाठी काम केले.
शेतकरी, महिला आणि तरुणांसाठी विविध योजना अंमलात आणल्या. पीएम जनधन योजनामुळे आदिवासी लोकांपर्यंत पोहचले. पीएम किसान योजना अंतर्गत 11.8 कोटी लोकांना आर्थिक मदत झाली. 4 कोटी शेतकऱ्यांना पीएम पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. 3 हजार आयटीआयची सुरुवात केली. 54 लाख तरुणांना प्रशिक्षित केले. आशियाई खेळात भारताच्या युवांनी यश मिळवलं. महिलांना संसदेत आरक्षण दिले, त्यासाठी नवा कायदा आणला. तीन तलाकसारखा कायदा हद्दपार केला. 78 लाख स्ट्रीट वेंडरला मदत मिळाली. सर्वांगिण आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेनं सरकारने काम केलेय. युवा देशाच्या आकांक्षा मोठ्या आहेत. वर्तमानावर गर्व आणि उज्ज्वल भविष्य सूकर होईल, असा विश्वास आहे. मागील दहा वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेत अभूतपूर्ण बदल झालाय. 2014 मध्ये भारत मोठ्या आव्हानाचा सामना करत होता. त्यावर नियंत्रण मिळवलेय.
दुसऱ्या टर्ममध्ये, सरकारने आपला मंत्र मजबूत केला आणि विकासाच्या तत्त्वज्ञानामध्ये सामाजिक, भौगोलिक या सर्व समावेशकतेचा विचार केला. संपूर्ण राष्ट्राच्या दृष्टीकोनातून, देशाने कोविड-19 साथीच्या आव्हानांवर मात केली, आत्मनिर्भर भारताकडे दीर्घ पावले टाकली आणि अमृत काळाचा भक्कम पाया घातला. सर्वसमावेशक विकास आणि वाढ, विकासाबाबतचा आपला मानवीय दृष्टिकोन गावपातळीपर्यंत तरतूद करण्याच्या पूर्वीच्या दृष्टिकोनापासून दूर गेला आहे. सर्वांसाठी घरे, पाणी, वीज, स्वयंपाकाचा गॅस, बँक खाती आणि आर्थिक सेवा या माध्यमातून विकास कार्यक्रमांनी प्रत्येक घर आणि व्यक्तीला लक्ष्य केले आहे. 80 कोटी लोकांच्या मोफत रेशनद्वारे अन्नाची चिंता दूर झाली. अन्नदात्याच्या उत्पादनासाठी एमएसपी वेळोवेळी वाढवली जात आहे. मुलभूत गरजांच्या तरतुदीमुळे ग्रामीण भागात खरे उत्पन्न वाढले आहे.
Interim Budget 2024 provision for infrastructure 11.11 lakh crore
महत्वाच्या बातम्या
- केजरीवाल म्हणाले- भाजप ट्रम्पप्रमाणे सत्तेला चिकटून राहणार; लोकसभेत हरल्यानंतरही जागा सोडणार नाही
- मद्रास हायकोर्टाचा आदेश- मंदिर हे पिकनिक स्पॉट नाही; बिगर हिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी, मंदिराच्या गेटवर नो एन्ट्री बोर्ड लावण्याचे निर्देश
- INDI आघाडी बंगालमध्ये ममतांनी तोडली; केरळात डाव्यांनी फोडली; उत्तर प्रदेशात अखिलेशने मोडली!!