• Download App
    भारताचा दरडोई आरोग्य खर्च १५ वर्षांमधील सर्वाधिक - आरोग्य मंत्रालयाची आकडेवारी Indias per capita health spend highest in nearly 15 years Health ministry data

    भारताचा दरडोई आरोग्य खर्च १५ वर्षांमधील सर्वाधिक – आरोग्य मंत्रालयाची आकडेवारी

    सरकारचा वाटाही झपाट्याने वाढत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या नॅशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) द्वारे मंगळवारी प्रकाशित केलेल्या अंदाजानुसार, 2019-20 मध्ये भारतातील वास्तविक दरडोई आरोग्य खर्च 2004-05 पासून सर्वाधिक होता, ज्यासाठी डेटा उपलब्ध आहे. शिवाय, सरकारचा वाटा झपाट्याने वाढत आहे. NHA भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेतील आर्थिक प्रवाहाची विस्तृतपणे माहिती सादर करत असते. Indias per capita health spend highest in nearly 15 years Health ministry data

    यातील निम्मी वाढ सरकारच्या आरोग्यावरील अधिक खर्चातून आली असली तरी, महामारीच्या आधीच्या आर्थिक वर्षात कुटुंबांचा आउट-ऑफ-पॉकेट (OOP) आरोग्य खर्च देखील तीन वर्षांच्या उच्चांकावर होता. 2019-20 मध्ये आरोग्यावरील खर्चासाठी सरकारचे आणि घरगुती योगदान अनुक्रमे 41.4% आणि 47.1% होते, जे NHA मालिकेतील दोन्हीपेक्षा सर्वात जास्त आणि सर्वात कमी आहे.

    “एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सरकारने केलेल्या आरोग्यावरील खर्चाच्या टक्केवारीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. दरडोई प्रमाणे, सरकार 2014-15 मध्ये प्रति व्यक्ती सुमारे 1100 रुपये खर्च करत होती आणि 2019-20 मध्ये ते 2 हजार 14 पर्यंत वाढले, जे जवळजवळ दुप्पट आहे. टक्केवारीच्या बाबतीत, ते पूर्वी GDP च्या 1.13% होते आणि 2019-20 मध्ये GDP च्या 1.35% वर गेले आहे.” अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य सचिव, राजेश भूषण यांनी दिली आहे.

    NHAच्या अंदाजानुसार 2019-20 मध्ये भारताचे एकूण आरोग्य बिल 655800 रुपये कोटी होते. हे 2018-19 पेक्षा 9.96% जास्त आहे, जी 2013-14 पासून वर्षभरातील सर्वात वेगवान वाढ आहे. 2004-05साठी देखील NHA अंदाज उपलब्ध असताना, ते फक्त 2013-14 पासून सलग उपलब्ध आहेत.

    Indias per capita health spend highest in nearly 15 years Health ministry data

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही