• Download App
    आयर्लंडमधील भारताचे राजदूत अखिलेश मिश्रांनी केले PM मोदींचे कौतुक, काँग्रेसचा तिळपापड; पदावरून दूर करण्याची मागणी India's Ambassador to Ireland Akhilesh Mishra Praises PM Modi, Congress' Tilpapad; Demand for removal from office

    आयर्लंडमधील भारताचे राजदूत अखिलेश मिश्रांनी केले PM मोदींचे कौतुक, काँग्रेसचा तिळपापड; पदावरून दूर करण्याची मागणी

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : आयर्लंडमधील भारतीय राजदूताच्या लेखावर पक्षपाताचा आरोप करत काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. वास्तविक, एका आयरिश वृत्तपत्रात भारतीय निवडणुकांबाबत एक लेख प्रसिद्ध झाला होता.

    यावर भारताचे आयर्लंडमधील राजदूत अखिलेश मिश्रा यांनी वृत्तपत्राला आपली प्रतिक्रिया पाठवली होती, त्यावर काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. राजदूत पक्षाच्या कार्यकर्त्याप्रमाणे काम करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. त्यांच्या पदावरून राजदूत हटवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

    काँग्रेसने त्यांच्या बडतर्फीची मागणी का केली?

    अखिलेश मिश्रा यांनी मागील भारत सरकारवर टीका केली होती. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारचेही त्यांनी कौतुक केले. डब्लिनमधील भारतीय दूतावासाच्या एका पोस्टला उत्तर देताना, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश म्हणाले की, मिश्रा यांनी विरोधकांवर हल्ला करणे हे केवळ पक्षाचे कार्यकर्ते असल्यासारखे वागणे आहे, उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याकडून अपेक्षित नाही.

    काय म्हणाले जयराम रमेश?

    जयराम रमेश यांनी लिहिले आहे की ते राजकीय नियुक्ती आहेत. हे त्यांच्याकडून अव्यावसायिक आणि अनादर करणारे वर्तन आहे. मिश्रा यांचे वर्तन सेवा नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचा दावा करत काँग्रेसने त्यांना हटवण्याची मागणी केली आहे.

    India’s Ambassador to Ireland Akhilesh Mishra Praises PM Modi, Congress’ Tilpapad; Demand for removal from office

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही