• Download App
    भारतीय पैलवान दीपक पुनियाच्या प्रशिक्षकाला ऑलिम्पिक गावातून हाकलण्यात आले, केले हे लाजिरवाणे कृत्य|Indian wrestler Deepak Poonia's coach removed from sports village, a shameful act

    भारतीय पैलवान दीपक पुनियाच्या प्रशिक्षकाला ऑलिम्पिक गावातून हाकलण्यात आले, केले हे लाजिरवाणे कृत्य

    विशेष प्रतिनिधी

    टोकियो : भारतीय कुस्ती महासंघाने (डब्ल्यूएफआय) दीपक पुनियाचे परदेशी प्रशिक्षक मुराद गायद्रोव यांची हकालपट्टी केली आहे.  हा पंच भारतीय कुस्तीपटूच्या कांस्यपदकाच्या प्लेऑफ सामन्यात उपस्थित होता.  त्या सामन्यात दीपकला सॅन मारिनोच्या माईल्स नाझीम अमीनविरुद्ध पराभवाला सामोरे जावे लागले. Indian wrestler Deepak Poonia’s coach removed from sports village, a shameful act

    या लढाईनंतर गेड्रोव्ह रेफरीच्या खोलीत गेला आणि त्याला मारहाण केली. युनायटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW), खेळाची जागतिक प्रशासकीय संस्था WFI ला शिस्तभंगाच्या सुनावणीसाठी बोलावले आणि राष्ट्रीय महासंघाला लाज वाटली कारण ती बंदीचा विचार करत होती.



    डब्ल्यूएफआयचे सरचिटणीस विनोद तोमर म्हणाले, “आम्ही म्हटले की भारतीय प्रशिक्षक खूप चांगले स्वभावाचे आहेत.  आम्ही त्याला आश्वासन दिले की गॅड्रोव्हला त्वरित प्रभावाने बरखास्त केले जाईल.  आम्ही बंदीपासून थोडक्यात बचावलो आहोत.  गेड्रोव्हला भारतात परत पाठवले जाते जेणेकरून तो त्याचे सर्व सामान घेऊ शकेल.

    यानंतर तो आपल्या देश बेलारूसला रवाना होईल. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) या प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर गायड्रोव्हची मान्यता रद्द केली. डब्ल्यूएफआयने गायद्रोव (42 वर्षे) यांना 2018 कनिष्ठ विश्वविजेता दीपक यांच्यावर काही काळ प्रशिक्षणाची जबाबदारी सोपवली होती.

    इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशनचे (IOA) सरचिटणीस राजीव मेहता यांनी ट्विटरवर लिहिले की, भारतीय कुस्ती संघाचे परदेशी सहाय्यक प्रशिक्षक गेद्रोव यांना लगेचच ऑलिम्पिक गेम्स गावातून काढून टाकण्यात आले आणि भारताच्या पहिल्या विमानात परत बोलावण्यात आले.

    Indian wrestler Deepak Poonia’s coach removed from sports village, a shameful act

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही