शत्रुला धडकी भरविणाऱ्या राफेल विमानांपाठोपाठच हवेतील विमाने, क्षेपणास्त्रे नष्ट करण्याची क्षमता असणारी रशियाची अत्याधुनिक एस -400 क्षेपणास्त्र प्रणाली लवकरच भारताच्या संरक्षण ताफ्यात येणार आहे. रशियासोबत हा करार होऊ नये यासाठी अमेरिकेने धमकी दिली होती. तरीही देशाची सुरक्षितता वाढविण्यासाठी हा करार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. Indian security tightened, aircraft in the air, missile destruction system soon in the defense contingent
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : शत्रुला धडकी भरविणाऱ्याराफेल विमानांपाठोपाठच हवेतील विमाने, क्षेपणास्त्रे नष्ट करण्याची क्षमता असणारी रशियाची अत्याधुनिक एस -400 क्षेपणास्त्र प्रणाली लवकरच भारताच्या संरक्षण ताफ्यात येणार आहे. रशियासोबत हा करार होऊ नये यासाठी अमेरिकेने धमकी दिली होती. तरीही देशाची सुरक्षितता वाढविण्यासाठी हा करार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जमिनीवरुन हवेतील लांब पल्याचे शस्त्र नष्ट करण्याची ताकद असलेली क्षेपणास्त्र प्रणाली एस -400 ची पहिली तुकडी यावर्षी आॅक्टोबर-डिसेंबरमध्ये रशियाकडून मिळेल. भारताची संरक्षण यंत्रणा अधिक सक्षम होणार आहे.
रशियाच्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र निर्यातदार रोसोबरोन एक्सपोर्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलेक्झांडर मिखेयेव यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की अ‍ॅँटी- एअरक्राफ्ट एस-400 क्षेपणास्त्र यंत्रणेची पहिली तुकडी ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये भारताला दिली जाईल. एस -400 ही रशियाची सर्वात प्रगत क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा आहे, जी 400 किलोमीटरच्या अंतरावरुन शत्रूची विमाने, क्षेपणास्त्रे आणि अगदी ड्रोन नष्ट करू शकते.
यासाठीभारतीय तज्ज्ञ रशियात पोहोचले आहेत. जानेवारी 2021 मध्ये एस -400 वर प्रशिक्षण सुरु केले. ऑक्टोबर 2018 मध्ये भारताने रशियाबरोबर एस -400 हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणालीची पाच युनिट पाच अब्ज डॉलर्समध्ये खरेदी करण्यासाठी करार केला होता. 2019 मध्ये भारताने 800 कोटी डॉलर्सचा पहिला हप्ता भरला आहे.
या नवीन कराराबाबत अमेरिकेने बंदी घालण्याची धमकी दिली असतानाही नवी दिल्लीत हा करार केला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीस अमेरिकेच्या कॉंग्रेसने इशारा दिला होता की, जर त्यांनी रशियाकडून भारताने एस -400 हवाई संरक्षण यंत्रणा खरेदी केली तर अमेरिका भारतावर निर्बंध लागू शकतो. त्यावेळी मोदी सरकारने स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, भारताकडे नेहमीच स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण होते जे संरक्षण क्षेत्र धोरण आणि पुरवठा या बाबींनाही लागू होते.