• Download App
    भारतीय रेल्वेची काश्मीरी नागरिकांना भेट, सर्व १५ रेल्वे स्टेशनवर वायफाय सेवा उपलब्ध|Indian Railwaysgift to Kashmiri citizens, WiFi service available at all 15 railway stations

    भारतीय रेल्वेची काश्मीरी नागरिकांना भेट, सर्व १५ रेल्वे स्टेशनवर वायफाय सेवा उपलब्ध

    जागतिक वाय-फाय दिवसाच्या निमित्ताने रेल्वेने काश्मीरी नागरिकांना भेट दिली आहे. काश्मीर खोऱ्यातील सर्व १५ रेल्वे स्टेशनवर आता वाय-फाय सुविधा उपलब्ध होणार आहे.Indian Railwaysgift to Kashmiri citizens, WiFi service available at all 15 railway stations


    विशेष प्रतिनिधी

    श्रीनगर : जागतिक वाय-फाय दिवसाच्या निमित्ताने रेल्वेने काश्मीरी नागरिकांना भेट दिली आहे. काश्मीर खोऱ्यातील सर्व १५ रेल्वे स्टेशनवर आता वाय-फाय सुविधा उपलब्ध होणार आहे.भारतीय रेल्वेच्या सार्वजनिक वायफायला रेल वायर नावाने ओळखले जाते.

    या वायफाय नेटवर्कशी काश्मीरमधील सर्व १५ रेल्वे स्टेशन या सेवेशी जोडण्यात आली आहे. प्रवाशांना मोफत वायफाय सुविधा मिळणार आहे.श्रीनगर, बारामुल्ला, हम्रे, पट्टन, मजहोम, बडगाम, श्रीनगर, पंपोर, काकापोरा, अवंतीपुरा, पंजगाम, बिजबेहरा, अनंतनाग, सादुरा, काजीगुंड आणि बनिहाल या रेल्वे स्टेशनचा यामध्ये समावेश आहे.



    जम्मू विभागातील चारही जिल्हा मुख्यालयांसह १५ रेल्वे स्टेशनवर यापूर्वीच वायफाय सेवा देण्यात आली आहे.रेल्वे मंत्री पियूष गोयल यांनी ट्विट करून म्हटले आहे की, जागतिक वायफाय दिवसाच्या निमित्ताने श्रीनगर आणि काश्मीरमधील १४ रेल्वे स्टेशनवर वायफाय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

    देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक वायफाय नेटवर्कचा भाग आता काश्मीरमधील रेल्वे स्टेशन बनले आहेत. रेल्वेने प्रवास करणाºया प्रवाशांना त्याचा लाभ होईल. स्मार्टफोन असणारे ही सुविधा वापरू शकणार आहेत. त्यासाठी केवायसी करणे गरजेचे असणार आहे.

    Indian Railwaysgift to Kashmiri citizens, WiFi service available at all 15 railway stations

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही