• Download App
    Indian Railways Jobs : भारतीय रेल्वेत 1.40 लाख नागरिकांना रोजगाराची संधी!!| Indian Railways Jobs: Employment opportunity for 1.40 lakh citizens in Indian Railways!!

    Indian Railways Jobs : भारतीय रेल्वेत 1.40 लाख नागरिकांना रोजगाराची संधी!!

    प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : भारताची लाईफलाईन रेल्वेमध्ये केंद्र सरकार आणखी 1.40 लाख लोकांना रोजगार देणार आहे. पंतप्रधानांच्या 10 लाख नोकऱ्यांच्या घोषणेतंर्गत हा रोजगार दिला जाणार आहे. यासंदर्भात भरती प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राज्यसभेत दिली.Indian Railways Jobs: Employment opportunity for 1.40 lakh citizens in Indian Railways!!

     1.40 लाख पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू

    यासंदर्भात अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, रेल्वेत 1.40 लाख पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू आहे आणि लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. रेल्वेने या वर्षी आतापर्यंत 18 हजार नोकऱ्या दिल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले. देशातील लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात भारतीय रेल्वेचे मोठे योगदान आहे, हे अधोरेखित करत त्यांनी सांगितले की, 2014 ते 2022 दरम्यान 3 लाख 50 हजार 204 लोकांची भरती करण्यात आली आहे.



    2022 या वर्षी आतापर्यंत तब्बल 18000 रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. रेल्वे ही एक मोठी संस्था असल्याने, निवृत्ती, राजीनामा, मृत्यू इत्यादींमुळे रिक्त पदे भरणे ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. सध्या, सुमारे 1 लाख 59 हजार 62 पदांसाठी थेट भरती श्रेणीतील रिक्त पदांची भरती विविध टप्प्यांवर आहे, असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

    यासोबतच अलिकडे, सुमारे 1.15 कोटी अर्जदारांनी रेल्वे ग्रेड -4 नोकऱ्यांसाठी अर्ज केले, ज्यात ट्रॅक मेंटेनर, हॉस्पिटलमधील सहाय्यक, लोको शेड, डेपो आणि पॉइंट्समन यांच्यासह इतर लेव्हल1 ग्रेड कॅटेगरीचा समावेश आहे. अशी माहिती, केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राज्यसभेत दिली आहे.

    Indian Railways Jobs: Employment opportunity for 1.40 lakh citizens in Indian Railways!!

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही