• Download App
    INDIAN ARMY :सर्वोच्च बलीदान देणाऱ्या सैनिकांसाठी 'शहीद' किंवा 'हुतात्मा' शब्दांचा वापर करणे चुकीचे |INDIAN ARMY: It is wrong to use the words 'martyr' or 'martyr' for the highest sacrificial soldiers

    INDIAN ARMY :सर्वोच्च बलीदान देणाऱ्या सैनिकांसाठी ‘शहीद’ किंवा ‘हुतात्मा’ शब्दांचा वापर करणे चुकीचे

    शहीद म्हणजे एखाद्या धर्माचा त्याग करण्यास नकार दिल्याबद्दल मृत्युदंड भोगणारी व्यक्ती किंवा धार्मिक किंवा राजकीय श्रद्धांमुळे ज्याला खूप त्रास सहन करावा लागतो किंवा मारला जातो अशा व्यक्तीला शहीद म्हणतात,”INDIAN ARMY: It is wrong to use the words ‘martyr’ or ‘martyr’ for the highest sacrificial soldiers


    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : युद्धात मृत्यूमुखी पडणार्‍या सैनिकांसाठी ‘शहीद’ किंवा ‘हुतात्मा’ शब्दांचा वापर करणे चुकीचे आहे. असे भारतीय सैन्याने म्हटले आहे. भारतीय सैन्याच्या मुख्यालयाने सर्व कमांडला पत्र लिहून याविषयीची सूचना दिली आहे.Fallen soldiers not ‘martyrs’, says Army

     

    “शहीद म्हणजे एखाद्या धर्माचा त्याग करण्यास नकार दिल्याबद्दल मृत्युदंड भोगणारी व्यक्ती किंवा धार्मिक किंवा राजकीय श्रद्धांमुळे ज्याला खूप त्रास सहन करावा लागतो किंवा मारला जातो अशा व्यक्तीला शहीद म्हणतात,” असे 2 फेब्रुवारीच्या पत्रात म्हटले आहे, त्यामुळे भारतीय सैन्यातील जवानांना शहीद म्हणून संदर्भ देणे योग्य नाही. सशस्त्र दलांचे काही अधिकारी आणि प्रसारमाध्यमांनी सर्वोच्च बलिदान दिलेल्या सैनिकांचे वर्णन “शहीद” म्हणून केले आहे.

    भारतीय सैन्याच्या मुख्यालयाकडून वीर सैनिकांसाठी पुढील शब्द वापरण्याची सूचना

    १. किल्ड इन अ‍ॅक्शन (कारवाईत मारले गेले)
    २. लेड डाउन देअर लाइफ (प्राणांचे बलीदान केले)
    ३. सुप्रिम सेक्रिफाइस फॉर नेशन (देशासाठी दिले सर्वोच्च बलीदान)
    ४. फॉलन हीरोज (वीरगतीला प्राप्त)
    ५. इंडियन आर्मी ब्रेव्स (भारतीय सेनेचे वीर)
    ६. फॉलन सोल्जर्स (युद्धात कामी आले)

    INDIAN ARMY: It is wrong to use the words ‘martyr’ or ‘martyr’ for the highest sacrificial soldiers

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही