वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांसमोर पुढील एक वर्षासाठी मंदीचे संकट उभे राहिले आहे. किंबहुना, महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांना व्याजदर वाढवणे भाग पडले आहे. पण, भारतात अजून मंदी येण्याची शक्यता नाही.India not at risk of financial crisis survey of economists worldwide; Depression gripped the economies of many countries
ब्लूमबर्गच्या सर्वेक्षणात जगभरातील अर्थतज्ज्ञांनी हे मत व्यक्त केले आहे. या सर्वेक्षणानुसार, सर्वात वाईट आर्थिक परिस्थितीतून जात असलेल्या श्रीलंकेसाठी पुढील वर्ष आणखी वाईट ठरू शकते. तेथे मंदीची शक्यता ८५% पर्यंत आहे.
अर्थशास्त्रज्ञांनी न्यूझीलंड, तैवान, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन्समध्ये अनुक्रमे ३३%, २०%, २०% आणि ८% मंदीची भीती व्यक्त केली आहे. युरोप आणि अमेरिकेच्या तुलनेत आशियाई अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात लवचिक आहेत. चीनबद्दल बोलायचे झाले तर ते मंदीत अडकण्याची २०% शक्यता आहे. त्याच वेळी, दक्षिण कोरिया आणि जपान या मंदीच्या लाटेत भरडले जाण्याची शक्यता २५% पर्यंत आहे.
विविध क्षेत्रांतील मंदीसोबतच जर्मनी, फ्रान्स या युरोपीय देशांना ऊर्जेच्या वाढत्या किमतींचा सर्वाधिक फटका बसला असल्याने जगभरावर हे मंदीचे सावट आहे.
शेअर बाजारात आता भारतीयांचा बाेलबाला
भारतीय शेअर बाजारावरील विदेशी गुंतवणूकदारांची पकड कमकुवत झाली आहे. देशांतर्गत म्युच्युअल फंड आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांची समभाग खरेदी गेल्या सात वर्षांत प्रथमच परदेशी गुंतवणूकदारांच्या तुलनेत अधिक झाली आहे.
मॉर्गन स्टॅन्लेच्या ताज्या अहवालानुसार, २०१५ पासून देशांतर्गत म्युच्युअल फंड आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या इक्विटी होल्डिंगमध्ये ७.२०% ते २५.६% वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, एफपीआयची इक्विटी होल्डिंग २.३०% कमी होऊन २४.८% झाली.
India not at risk of financial crisis survey of economists worldwide; Depression gripped the economies of many countries
महत्वाच्या बातम्या
- पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पोलिसांच्या घरांसाठी आराखडा तयार करण्याचे प्रशासनाला निर्देश
- उमेश कोल्हे हत्येतील आरोपी शाहरुख पठाणला आर्थर रोड तुरुंगात इतर कैद्यांकडून बेदम मारहाण, नूपुर शर्मा प्रकरणात झाली होती कोल्हेंची हत्या
- ग्राहकांसाठी सोय : महाराष्ट्रात प्रिपेड स्मार्ट मीटर बसवून वीजपुरवठा!!
- BSNL होणार अधिक फास्टर : केंद्र सरकारची तब्बल 1.64 लाख कोटींची पुनरुज्जीवन योजना!!