वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : LPG Crisis इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात एलपीजी सिलिंडरची टंचाई कायम आहे. याच दरम्यान, केंद्र सरकारने बुधवारी सांगितले की, राज्यांना 10% अधिक एलपीजी कोटा देण्याची ऑफर देण्यात आली आहे. तसेच, राज्यांना हळूहळू एलपीजीऐवजी पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) स्वीकारण्यास मदत करण्यास सांगितले आहे.LPG Crisis
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकारी सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, घरगुती एलपीजी उत्पादन 40% वाढले आहे, परंतु परिस्थिती पूर्णपणे सुधारलेली नाही. एलपीजीची समस्या अजूनही कायम आहे. त्या म्हणाल्या की, ऑनलाइन बुकिंगमध्ये सुधारणा झाली आहे, परंतु वितरकांच्या इथे अजूनही लांब रांगा लागत आहेत.LPG Crisis
दरम्यान, कच्च्या तेल-वायूच्या पुरवठ्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी संसद भवनात पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्यासोबत बैठक घेतली. यामध्ये कच्च्या तेलाची आणि वायूची उपलब्धता, त्यांची आयात आणि संभाव्य संकटाचा सामना करण्याच्या रणनीतीवर चर्चा करण्यात आली.LPG Crisis
सुमारे 2 तास चाललेल्या बैठकीत सरकारने आपल्या आपत्कालीन तेल साठ्याची (SPR) देखील समीक्षा केली. गरज पडल्यास याचा वापर केला जाऊ शकतो. अधिकाऱ्यांच्या मते, देशाकडे काही आठवड्यांचा तेल साठा उपलब्ध आहे, ज्यामुळे सध्या संकटाची शक्यता कमी आहे.
खरं तर, होर्मुज स्ट्रेट बंद झाल्यामुळे जगभरातील तेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. मात्र, युद्धाच्या वातावरणात भारताची तीन जहाजे, शिवालिक, नंदा देवी आणि जग लाडकी, तेल-गॅस घेऊन गुजरातच्या बंदरांवर पोहोचली आहेत.
सरकारचे आवाहन- एलपीजीऐवजी पीएनजीचा वापर करा
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, आज 93% एलपीजी बुकिंग ऑनलाइन झाली आहे. सरकारने लोकांना एजन्सीमध्ये जाणे टाळण्यास आणि केवळ अधिकृत ॲप किंवा वेबसाइटवरूनच बुकिंग करण्यास सांगितले आहे, अफवांवर लक्ष देऊ नका.
त्यांनी सांगितले की, काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलत आहे. याच अंतर्गत मंगळवारी देशभरातील 2300 हून अधिक एलपीजी दुकानांवर अचानक तपासणी करण्यात आली.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सरकारने लोकांना आवाहन केले आहे की, जिथे पीएनजी (PNG) सुविधा उपलब्ध आहे, तिथे एलपीजीऐवजी (LPG) पीएनजीचा वापर करावा, यामुळे पुरवठ्यावरील ताण कमी होईल आणि ते अधिक सुरक्षित देखील आहे.
त्यांनी सांगितले की, एलपीजी वाहक नंदादेवी आणि शिवालिकमधून एलपीजी डिस्चार्ज सुरू आहे. कोणत्याही बंदरावर कोणतीही गर्दी नाही. मंत्रालय संपूर्ण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 15 राज्यांमध्ये व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरू आहे आणि गेल्या 4 दिवसांत सुमारे 7200 टन गॅस देण्यात आला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, देशात तेल आणि गॅसचा पुरेसा साठा आहे.
सरकारने सांगितले की, विमानासाठीच्या इंधनाची (ATF) देखील कमतरता नाही. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती सध्या वाढवण्यात आलेल्या नाहीत, ज्यामुळे सामान्य लोकांना दिलासा मिळाला आहे.
बंदरांवर अडकलेल्या 25 भारतीयांना परत आणण्यात आले
शिपिंग मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, गेल्या 24 तासांत अनेक बंदरांवर अडकलेल्या 25 भारतीयांना सुरक्षित परत आणण्यात आले आहे. नियंत्रण कक्षाला 125 कॉल आणि 450 ईमेल मिळाले आहेत. काही गॅस जहाजांमधून माल उतरवण्याचे काम सुरू आहे आणि विशाखापट्टणम बंदरावर अतिरिक्त साठवणूक (स्टोरेज) देखील तयार करण्यात आली आहे. कोणत्याही बंदरावर गर्दी किंवा अडचणीची बातमी नाही.
मध्य-पूर्वेतील तणावामुळे देशात एलपीजी (LPG) संकट
अमेरिका-इस्रायलच्या इराणसोबतच्या युद्धामुळे देशभरात एलपीजीची (LPG) टंचाई निर्माण झाली आहे. गॅस एजन्सींच्या बाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. गॅस सिलिंडरची काळाबाजार आणि साठेबाजी देखील होत आहे.
याच दरम्यान, ग्राहकांनी ई-केवायसी (e-KYC) केले नाही, तर त्यांचे गॅस कनेक्शन कापले जाईल, अशा बातम्या आल्या होत्या. ई-केवायसीशी संबंधित या बातम्यांनंतर गोंधळाची (अफरा-तफरीची) परिस्थिती निर्माण झाली होती.
तथापि, पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले होते की हा कोणताही नवीन नियम नाही. ई-केवायसीची (eKYC) गरज फक्त त्याच ग्राहकांना आहे, ज्यांचे पडताळणी (व्हेरिफिकेशन) अद्याप झालेले नाही.
मंत्रालयाने सांगितले होते की, याचा उद्देश फक्त एवढाच आहे की जास्तीत जास्त गॅस ग्राहकांनी आपले बायोमेट्रिक पडताळणी करून घ्यावी, जेणेकरून प्रणालीमध्ये फसवणूक होऊ नये.
LPG Crisis: Centre Offers 10% Extra Quota to States; Admits Situation “Worrisome” VIDEOS
महत्वाच्या बातम्या
- बारामतीची पोटनिवडणूक : विजय वडेट्टीवारांचे “स्वतंत्र” वक्तव्य की पवारांची नेहमीची double game??
- NIA Arrests : NIA ने 6 युक्रेनियन, 1 अमेरिकन नागरिकाला अटक केली; भारतात दहशतवादाला पाठिंबा देत होते
- बारामती आणि राहुरी मधला सहानुभूतीचा फॅक्टर आणि राजकीय वास्तव!!
- Uttarakhand : उत्तराखंडनंतर गुजरातमध्ये UCCची तयारी; समितीने CM भूपेंद्र पटेल यांना अहवाल सादर केला