• Download App
    VSHORADS missile भारताने प्रक्षेपित केले VSHORADS क

    VSHORADS missile : भारताने प्रक्षेपित केले VSHORADS क्षेपणास्त्र!

    VSHORADS missile

    आता शत्रूला संरक्षण कवच भेदणे अशक्य


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : VSHORADS missile भारताने राजस्थानमधील पोखरण फायरिंग रेंज येथे चौथ्या पिढीतील तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत स्मॉल-साइज व्हेरी शॉर्ट रेंज एअर डिफेन्स मिसाइल सिस्टमच्या (VSHORADS) तीन यशस्वी चाचण्या घेतल्या. संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, या चाचण्या 3 आणि 4 ऑक्टोबर रोजी हाय-स्पीड लक्ष्यांवर घेण्यात आल्या होत्या, ज्यामध्ये कमाल श्रेणी आणि कमाल उंचीचे इंटरसेप्शनचे अत्यंत महत्त्वाचे पॅरामीटर्स दाखवण्यात आले होते.VSHORADS missile

    ते म्हणाले की, यशस्वी चाचण्यांमुळे स्वयंनिर्भर भारताच्या सरकारच्या संकल्पनेनुसार लवकर वापरकर्त्यांच्या चाचण्या आणि उत्पादन कमी वेळेत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.



    मंत्रालयाने सांगितले की, संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना (DRDO) ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज येथे चौथ्या पिढीतील तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत VSHORADS (अति शॉर्ट रेंज एअर डिफेन्स सिस्टीम) च्या तीन उड्डाण चाचण्या यशस्वीपणे घेतल्या. निवेदनात म्हटले आहे की VSHORADS क्षेपणास्त्रांच्या विकासाचे काम पूर्ण झाले आहे आणि दोन उत्पादन संस्था डेव्हलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर (DCPP) मोडमध्ये गुंतल्या आहेत.

    क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या यशस्वी चाचणीबद्दल संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी शनिवारी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) आणि भारतीय लष्कराचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेल्या या नवीन क्षेपणास्त्रामुळे हवाई धोक्यांचा सामना करण्यासाठी सशस्त्र दल तांत्रिकदृष्ट्या अधिक सक्षम होईल. डॉ. समीर व्ही. कामत, संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव आणि DRDO चे अध्यक्ष यांनी देखील यशस्वी उड्डाण चाचण्यांसाठी DRDO टीम, उद्योग भागीदार आणि वापरकर्त्यांचे अभिनंदन केले.

    India launched VSHORADS missile

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही