• Download App
    India-France भारत-फ्रान्स संयुक्त लष्करी सराव ‘शक्ती-२०२५’ मुळे भारतीय सैन्याची क्षमता वाढणार

    India-France : भारत-फ्रान्स संयुक्त लष्करी सराव ‘शक्ती-२०२५’ मुळे भारतीय सैन्याची क्षमता वाढणार

    India-France

    महिला सैनिकांनीही लष्करी सरावात भाग घेतला आहे


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली – India-France भारत-फ्रान्स संयुक्त लष्करी सराव शक्ती-२०२५ हा ला कॅव्हलरी येथे सुरू आहे. हा सराव १८ जूनपासून सुरू आहे आणि १ जुलैपर्यंत सुरू राहील. दक्षिण फ्रान्समधील ला कॅव्हलरी येथील कॅम्प लार्झाक येथे आयोजित या सरावात भारतीय लष्कराच्या जम्मू आणि काश्मीर रायफल्स बटालियनचे ९० जवान तसेच फ्रेंच लष्कराच्या डेमी-ब्रिगेड डी लीजन एट्रांगेरेचे सैनिक सहभागी होत आहेत.India-France

    संयुक्त सरावात दुर्गम भूभागात लढाऊ प्रशिक्षण, लढाऊ विमान पाडणे, संयुक्त गस्त घालणे आणि लष्करी प्रवेश तंत्रांचा समावेश आहे. यासोबतच, भारत आणि फ्रान्सचे लष्करी तज्ज्ञ सैन्य इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (EW) आणि काउंटर-अनमानव हवाई प्रणाली (C-UAS), सिग्नल इंटरसेप्शन, जॅमिंग, स्पेक्ट्रम नियंत्रण आणि ड्रोन-न्यूट्रलायझेशनचा सराव करत आहेत.



    महिला सैनिकांनीही लष्करी सरावात भाग घेतला. मेजर नवनीत संधू म्हणाल्या की आम्ही फ्रेंच सैनिकांसोबत सिग्नल इंटरसेप्शन, जॅमिंग, स्पेक्ट्रम नियंत्रण यावर काम केले. तसेच, ऑपरेशनमध्ये रिअल टाइम कम्युनिकेशनचा देखील समावेश होता.

    सैन्य दलाने म्हटले आहे की संयुक्त सरावात आधुनिक युद्धाचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. या सरावाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे ९६ तासांचा लष्करी सराव. यामध्ये प्रतिकूल परिस्थितीत कमांड स्तरावर निर्णय घेण्याची क्षमता, मिशन यशस्वीरित्या पूर्ण करणे आणि युद्धसदृश परिस्थितीत लष्करी तुकड्यांच्या कृतींची गुणवत्ता सुधारणे यांचा समावेश आहे.

    India-France joint military exercise ‘Shakti-2025’ will enhance the capabilities of the Indian Army

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही